आदिवासी विकासमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी २५ ऑगस्टला जिल्ह्यातील आश्रमशाळा बंद आंदोलनाचा इशारा

गडचिरोली, प्रतिनिधी :-

गडचिरोली जिल्ह्यातील आश्रमशाळा व आदिवासी वसतिगृहांमधील विविध प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आदिवासी विकास संघाने आक्रमक भूमिका घेतली असून, आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली आहे. या मागणीसाठी २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी गडचिरोली जिल्ह्यातील संपूर्ण आश्रमशाळा बंद आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा पत्रकार परिषद मधून संघाने दिला आहे.

यासंदर्भात गडचिरोली ऑल मीडिया असोसिएशन सोबत आज पत्रकार परिषद घेऊन संघाचे अध्यक्ष विलास नरोटे व विदर्भ सरसेनापती नंदुभाऊ नरोटे यांनी शासनाला आंदोलनाची नोटीस दिल्याची माहिती दिली. या आंदोलनामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शासन-प्रशासनाची राहील, असा इशाराही त्यांनी दिला.

संघाच्या म्हणण्यानुसार, राज्यातील आश्रमशाळा व वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांना अनेक मूलभूत समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. सर्पदंश, विषबाधा, मलेरिया तसेच इतर कारणांमुळे विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या घटना घडत असताना शासनाकडून अपेक्षित उपाययोजना होत नसल्याचा आरोप करण्यात आला. जपतलाई आश्रमशाळेतील तीन विद्यार्थिनींच्या सर्पदंशाने झालेल्या मृत्यूच्या पार्श्वभूमीवरही आश्रमशाळांमधील सुरक्षा व्यवस्था आणि प्रशासकीय देखरेखीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

१५ मागण्यांसाठी शासनाला निवेदन

पत्रकार परिषदेत आश्रमशाळा व आदिवासी विद्यार्थ्यांशी संबंधित १५ मागण्या मांडण्यात आल्या. यामध्ये आदिवासी विकास मंत्र्यांचा राजीनामा घेण्यासोबतच आदिवासी विकास विभागातील संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

डीबीटी योजना बंद करून वसतिगृहांमध्ये पूर्वीप्रमाणे मेस पद्धत सुरू करावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली. कोटगुल शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळेतील मृत विद्यार्थ्याच्या पालकांना दोन लाख रुपये सानुग्रह अनुदान, तर जपतलाई येथील सर्पदंशाने मृत विद्यार्थिनींच्या पालकांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांची मदत देण्याची मागणी करण्यात आली.

गडचिरोली जिल्ह्यातील एकलव्य, केंद्रीय विद्यालये व आश्रमशाळांच्या इमारत बांधकामांमध्ये कथित भ्रष्टाचाराची त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, निकृष्ट दर्जाचा गणवेश पुरविणाऱ्या संस्थेवर कारवाई करावी आणि शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहांतील भोजन व्यवस्था सुरळीत करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.

सिरोंचा वसतिगृह तातडीने सुरू करा 

सिरोंचा येथील आदिवासी मुलींचे वसतिगृह तातडीने सुरू करावे, तसेच शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा व वसतिगृहांची नियमित तपासणी करून शैक्षणिक दर्जा व विद्यार्थ्यांच्या सुविधांची पाहणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

न्युक्लियस बजेटच्या लक्षांकात वाढ करावी, आश्रमशाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नियमित भेटी बंधनकारक कराव्यात, अशीही मागणी संघाने केली आहे. त्यानुसार प्रधान सचिवांनी वर्षातून किमान एकदा, आयुक्तांनी दोनदा, अपर आयुक्तांनी तीनदा आणि प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी दर महिन्याला किमान पाच आश्रमशाळांना भेट देणे अनिवार्य करावे, अशी मागणी करण्यात आली.

याशिवाय आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या घटनात्मक अधिकारांवर निर्बंध आणणारा कथित ‘काळा जीआर’ तात्काळ रद्द करावा, अशी मागणीही करण्यात आली.

“आश्रमशाळा व वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेशी तडजोड सहन केली जाणार नाही. शासनाने मागण्यांची तातडीने दखल घेऊन योग्य निर्णय न घेतल्यास २५ ऑगस्टचे आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल,” असा इशारा विलास नरोटे व नंदुभाऊ नरोटे यांनी दिला