कोटी–कोरणार पुलिया प्रकरणी अखेर शासनाची SIT चौकशी

गडचिरोली, प्रतिनिधी :-

कोटी–कोरणार पुलिया प्रकरणी आजाद समाज पक्षाने सातत्याने लावून धरलेल्या चौकशीच्या मागणीला अखेर यश आले आहे. पुलिया बांधकामाची गुणवत्ता, वाढीव खर्च, प्रशासकीय व तांत्रिक निर्णय, कंत्राटदार तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी शासनाने विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. या समितीने ३० दिवसांच्या आत शासनाला सविस्तर अहवाल व शिफारसी सादर कराव्यात, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

कोटी–कोरणार पुलिया दुर्घटनेनंतर आजाद समाज पक्षाने ५ ऑगस्ट रोजी सर्वप्रथम हा मुद्दा उपस्थित करून संबंधित दोषींवर कारवाईची मागणी केली होती. शासनाकडून अपेक्षित कारवाई होत नसल्याने पक्षाच्या वतीने १९ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर घेराव आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनानंतर अवघ्या दोन दिवसांत, म्हणजे २१ ऑगस्ट रोजी शासनाने SIT चौकशीचे आदेश जारी केले, असा दावा पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.

वाढीव खर्चाचीही चौकशी

शासनाच्या आदेशानुसार SITच्या चौकशीच्या कार्यकक्षेत पुलियाच्या तांत्रिक गुणवत्तेपासून structural load आणि foundation यांची तपासणी करण्यात येणार आहे. सुरुवातीला सुमारे ४.०९ कोटी रुपयांच्या आराखड्यातून खर्च जवळपास ८ कोटी रुपयांपर्यंत कसा वाढला, त्यामागील प्रशासकीय, आर्थिक व तांत्रिक निर्णयांची वैधता काय होती, याचीही चौकशी केली जाणार आहे.

याशिवाय बांधकामाच्या देखरेखीत झालेल्या त्रुटी, कंत्राटदाराची भूमिका आणि संबंधित विभागीय अभियंत्यांची जबाबदारी यांचाही तपास SITकडून करण्यात येणार आहे.

अधीक्षक अभियंत्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याची मागणी

दरम्यान, SITच्या आदेशातील एका मुद्द्यावर आजाद समाज पक्षाने आक्षेप घेतला आहे. अधीक्षक अभियंता नीता ठाकरे यांचा गडचिरोली सर्कलचा पदभार यापूर्वीच काढण्यात आला होता, मात्र SITच्या आदेशात पुन्हा पदभार काढल्याचा उल्लेख करण्यात आल्याचे पक्षाचे म्हणणे आहे.

ही बाब दिशाभूल करणारी असल्याचा आरोप करत चौकशी पूर्ण होईपर्यंत नीता ठाकरे यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवावे, अशी मागणी आजाद समाज पक्षाने केली आहे.

‘चौकशी केवळ कागदावर राहू देणार नाही’

“शासन अनेकदा चौकशी समिती स्थापन करते; मात्र काही दिवसांनी प्रकरणाचे गांभीर्य कमी झाल्यानंतर दोषींची पाठराखण केली जाते. कोटी–कोरणार पुलिया प्रकरणात असे होऊ देणार नाही. चौकशी निष्पक्ष आणि पारदर्शक झाली पाहिजे. बांधकामातील दोष आढळल्यास संबंधित कंत्राटदार आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे,” असा इशारा आजाद समाज पक्षाचे जिल्हा प्रभारी विनोद मडावी व जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड यांनी दिला.

SIT चौकशीचा अहवाल काय निष्कर्ष देतो आणि दोषींवर कोणती कारवाई होते, याकडे आता जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.