गडचिरोली, प्रतिनिधी :-
आलापल्ली वनपरिक्षेत्रात जिल्हा वार्षिक योजना आणि जिल्हा आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत करण्यात आलेल्या विविध विकासकामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा आरोप असून, चौकशीदरम्यान तब्बल ४८ कामांमध्ये अनियमितता, निकृष्ट दर्जाची कामे आणि गंभीर त्रुटी आढळून आल्याचा दावा अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समिती आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेने केला आहे.
या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल उपलब्ध असतानाही तत्कालीन वनपरिक्षेत्र अधिकारी गौरव गणवीर यांच्यावर अद्याप ठोस कारवाई झालेली नसल्याने त्यांना तत्काळ निलंबित करून विभागीय चौकशी सुरू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समितीचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष शंकर ढोलगे तसेच राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रमेश अधिकारी यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही मागणी केली आहे.
चौकशीच्या नावाखाली दिरंगाईचा आरोप
चौकशी अहवाल उपलब्ध असूनही संबंधित अधिकाऱ्यावर निलंबन अथवा विभागीय चौकशीची ठोस कार्यवाही होत नसल्याने वन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. चौकशी सुरू होऊन बराच कालावधी उलटूनही अंतिम कारवाई होत नसल्याने “चौकशीच्या नावाखाली दिरंगाई करून संबंधितांना संरक्षण दिले जात आहे का?” असा सवाल संघटनांनी उपस्थित केला आहे.
गौरव गणवीर यांच्या कार्यकाळातील कथित बोगस मजूर नोंदी, मजुरी देयके, मस्टर, व्हाउचर, बँक व्यवहार तसेच विविध विकासकामांमधील आर्थिक व्यवहारांची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
उर्वरित कामांचेही स्वतंत्र पुनर्मूल्यांकन करा
चौकशीच्या कक्षेत न आलेल्या उर्वरित कामांचे वन विभागाबाहेरील स्वतंत्र तांत्रिक समितीमार्फत पुनर्मूल्यांकन करण्यात यावे. प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून मोजमाप पुस्तिका (MB), अंदाजपत्रक, मंजूर मात्रा, बिल-वाउचर, मजूर नोंदी आणि प्रत्यक्ष झालेल्या कामांची गुणवत्ता तपासावी, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे.
तसेच आर्थिक नुकसान, जादा देयक, अपूर्ण अथवा निकृष्ट काम आढळल्यास शासनाचे नुकसान निश्चित करून संबंधितांकडून नियमानुसार वसुली करावी आणि दोषी अधिकारी व व्यक्तींवर विभागीय तसेच कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
कथित बोगस मजूर प्रकरणातील मजुरांची नावे, त्यांच्या नावाने काढण्यात आलेली मजुरी आणि संबंधित बँक व्यवहारांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
कारवाई न झाल्यास ढोल-ताशांसह आंदोलन
“४८ कामांमध्ये अनियमितता निष्पन्न झाल्याचा दावा आहे, मग कारवाईला विलंब का?” असा सवाल उपस्थित करत दोषींना संरक्षण न देता निष्पक्ष विभागीय चौकशी करावी, उर्वरित कामांचे स्वतंत्र पुनर्मूल्यांकन करून शासकीय निधीच्या नुकसानीची वसुली करावी, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे.
मागण्यांवर तात्काळ ठोस कारवाई न झाल्यास गडचिरोली गांधी चौक ते मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), वनवृत्त गडचिरोली कार्यालयापर्यंत ढोल-ताशांसह एकदिवसीय लक्षवेधी आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
यावेळी महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष शंकर ढोलगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रमेश अधिकारी, उपाध्यक्ष नानु उपाध्ये, कृष्णा वाघाडे, महिला आघाडी जिल्हाध्यक्ष मनीषाताई मडावी, भूषणा खेडेकर, राणी गोपशेट्टीवार, गडचिरोली तालुकाध्यक्ष मोरेश्वर भांडेकर, भामरागड तालुकाध्यक्ष भीमराव वनकर यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
