‘ठाकूर-एसटी’ दाव्याला मान्यता – मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई, प्रतिनिधी :-

मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाकूर (अनुसूचित जमात) प्रवर्गातील जातवैधता प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निर्णय देत अविनाश भरत आहिरेंच्या बाजूने निकाल दिला आहे. न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने ४ मे २०१९ रोजी जात पडताळणी समितीने दिलेला अवैध ठरविण्याचा आदेश रद्द ठरवला.

अविनाश भरत आहिरे यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेत, त्यांचा ‘ठाकूर – अनुसूचित जमात’ दावा जात पडताळणी समितीने अमान्य केला होता. त्याचा परिणाम म्हणून सेल्स टॅक्स निरीक्षक पदावरील त्यांची नियुक्ती धोक्यात आली होती. मात्र न्यायालयाने समितीचा निर्णय चुकीचा ठरवत अर्जदाराने सादर केलेल्या पुराव्यांचा योग्य विचार न झाल्याचे नमूद केले.

न्यायालयाचे निरीक्षण काय ? न्यायालयाने स्पष्ट केले की –

अर्जदाराच्या आजोबांच्या १९१७ सालच्या शाळेच्या दाखल्यात ‘ठाकूर’ अशी जात नोंद आहे. हा प्री-इंडिपेन्डन्स (स्वातंत्र्यपूर्व) पुरावा महत्त्वाचा आहे.

अर्जदाराच्या सख्ख्या भावासह चुलत भावंडांना यापूर्वीच जातवैधता प्रमाणपत्रे मिळालेली आहेत.

समितीने कोणताही फसवणुकीचा किंवा बनावट कागदपत्रांचा निष्कर्ष नोंदवलेला नाही.

केवळ ‘अ‍ॅफिनिटी टेस्ट’ (परंपरा, रितीरिवाज आदींची चाचणी) अपुरी ठरल्याच्या कारणावरून दावा फेटाळणे योग्य नाही.

या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या Supreme Court of Indiaने दिलेल्या Maharashtra Adiwasi Thakur Jamat Swarakshan Samiti v. State of Maharashtra या निर्णयाचा उल्लेख करत खंडपीठाने नमूद केले की, ‘अ‍ॅफिनिटी टेस्ट’ ही अंतिम कसोटी नाही. रक्तसंबंधीय नातेवाईकांना वैधता प्रमाणपत्र दिले असल्यास ते महत्त्वाचे पुरावे मानले जातात.

तसेच, Madhuri Patil v. Commissioner Tribal Development या प्रकरणातील तत्वांचाही संदर्भ देत न्यायालयाने सांगितले की, स्वातंत्र्यपूर्व कागदपत्रांना विशेष पुराव्याचे महत्त्व असते.

समितीचा आदेश कायदेशीरदृष्ट्या त्रुटीपूर्ण :-

खंडपीठाने नमूद केले की, जात पडताळणी समितीने उपलब्ध ठोस कागदपत्रांकडे दुर्लक्ष करून केवळ आडनाव ‘ठाकूर’ इतर उच्चवर्णीयांमध्येही आढळते या कारणावरून दावा नाकारला. ही भूमिका कायद्याच्या तत्त्वांशी विसंगत आहे.

न्यायालयाने समितीचा ४ मे २०१९ चा आदेश रद्द करून अर्जदाराचा ‘ठाकूर – अनुसूचित जमात’ दावा ग्राह्य धरला आहे.

अहिरे बंधू  तर्फे मुंबई उच्च न्यायालयाचे जेष्ठ ऍडव्होकेट सुशांत येरमवार यांनी अहिरे बंधुची भक्कम बाजू मांडली.

सेवेत संरक्षण :-

या याचिकेच्या प्रलंबित काळात न्यायालयाने अर्जदाराविरुद्ध कोणतीही सक्तीची कारवाई न करण्याचे अंतरिम संरक्षण दिले होते. आता अंतिम निर्णयामुळे त्यांच्या सेवेला स्थैर्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

हा निर्णय राज्यातील जात पडताळणी प्रकरणांमध्ये महत्त्वाचा ठरणार असून, केवळ अ‍ॅफिनिटी टेस्टच्या आधारे दावा फेटाळता येणार नाही, असा स्पष्ट संदेश न्यायालयाने दिला आहे.

महाभारत न्यूज पोर्टल ला आणि चॅनेल ला नियमित भेट द्या.

 न्याय निर्णय वाचा :-