बिगर जाहिरात ३५४ ब्रास जप्त रेतीचा लिलाव ?- आजाद समाज पार्टीची

चामोर्शी,प्रतिनिधी :-

चामोर्शी उपविभागीय कार्यालयामार्फत जप्त करण्यात आलेल्या ३५४ ब्रास रेतीचा व्यापक सार्वजनिक जाहिरात न देता आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वमान्यतेशिवाय लिलाव करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप आजाद समाज पार्टीने केला आहे. या प्रकरणी पक्षाच्या शिष्टमंडळाने उपविभागीय अधिकारी (एसडीएम) कार्यालयात जाऊन जाब विचारत संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली.

आजाद समाज पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन व शासनाच्या रेती व्यवस्थापन धोरणानुसार जप्त रेतीच्या विक्रीमध्ये पारदर्शकता आणि सर्व इच्छुकांना समान संधी मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, या प्रकरणात केवळ कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डावर सूचना लावण्यात आल्याने सर्वसामान्य नागरिक, घरकुल लाभार्थी आणि इतर इच्छुक बोलीदारांना लिलावात सहभागी होण्याची संधी मिळाली नाही.

राज बन्सोड यांनी आरोप केला की, काही ठेकेदारांना लाभ मिळावा यासाठी संगनमताने गुप्त पद्धतीने लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात आली. या संपूर्ण व्यवहारामुळे शासनाच्या महसुलाचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याची शक्यता असून याची स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, जप्त रेतीच्या लिलावासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वमान्यता आवश्यक असताना, प्रशासनाने ३१ जानेवारी २०२६ रोजीच्या एका पत्राचा आधार घेतल्याचे सांगितले. मात्र, त्या मंजुरीच्या आधारे सदर लिलाव करणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य होते का, याबाबत समाधानकारक स्पष्टीकरण देण्यात आले नसल्याचा आरोप करण्यात आला.

आजाद समाज पार्टीने आणखी दावा केला की, २०२५ पासून जप्त असलेली रेती दीर्घकाळ न विकता अचानक कमी दराने विकण्यात आली. सध्या बाजारभाव सुमारे ₹४,००० प्रति ब्रास असताना ही रेती ₹२,२०० ते ₹२,३०० प्रति ब्रास दराने लिलाव करण्यात आल्याचे पक्षाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे शासनाच्या महसुलाचे नुकसान झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.

यावेळी राज बन्सोड म्हणाले, “जर इतक्या कमी दरात रेतीची विक्री शक्य होती, तर त्याच दरात शासनाच्या घरकुल योजनांतील लाभार्थ्यांना रेती उपलब्ध करून देता आली असती. गरीब लाभार्थ्यांऐवजी काही मोजक्या ठेकेदारांना फायदा करून देण्याचा प्रयत्न झाला आहे.”

आजाद समाज पार्टीने संपूर्ण लिलाव प्रक्रिया रद्द करून स्वतंत्र चौकशी करावी, दोषींवर प्रशासकीय कारवाई करावी आणि जप्त रेती घरकुल लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी केली आहे. यासंदर्भात पक्षाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना सविस्तर निवेदन देण्यात येणार असल्याची माहितीही राज बन्सोड यांनी दिली.