आपला जिल्हाताज्या घडामोडी
शिक्षक भरती प्रक्रिया पारदर्शक; नगरसेवक बाळू टेंभुर्णे यांचे आरोप निराधार – शिक्षण सभापती हर्षल गेडाम

गडचिरोली, प्रतिनिधी :-
गडचिरोली नगर परिषदेच्या शाळांमधील कंत्राटी शिक्षक भरती प्रक्रियेवर नगरसेवक बाळू टेंभुर्णे यांनी केलेले आरोप वस्तुस्थितीशी विसंगत, बिनबुडाचे आणि राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा दावा नगर परिषद शिक्षण सभापती हर्षल गेडाम यांनी केला आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी आणि रिक्त शिक्षक पदांची तातडीने पूर्तता करण्याच्या उद्देशाने ही प्रक्रिया पूर्णपणे नियमानुसार व पारदर्शकपणे राबविण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
हर्षल गेडाम यांनी सांगितले की, नगर परिषदेच्या काही शाळांमधून शिक्षकांची गरज असल्याबाबत लेखी प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. त्यानंतर डी.एड. आणि बी.एड. पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात आले. या प्रक्रियेत सुमारे ९० ते १०० अर्ज प्राप्त झाले होते.
त्यानंतर शिक्षण सभापती, शिक्षण अधिकारी आणि संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापकांच्या उपस्थितीत सर्व पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. उमेदवारांची शैक्षणिक गुणवत्ता, गुण, अनुभव आणि पात्रतेच्या आधारे गुणवत्ता यादी तयार करण्यात आली. मुख्याध्यापकांच्या शिफारशीनुसार १८ उमेदवारांची कंत्राटी शिक्षक म्हणून निवड करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
शिक्षण सभापती हर्षल गेडाम म्हणाले की, नवीन शैक्षणिक सत्र सुरू झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून तातडीने शिक्षकांची नियुक्ती करणे आवश्यक होते. ही प्रक्रिया कोणाच्याही दबावाखाली किंवा मनमानी पद्धतीने न होता, विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य देऊन राबविण्यात आली.
नगरसेवक बाळू टेंभुर्णे यांनी केलेल्या आरोपांबाबत प्रतिक्रिया देताना हर्षल गेडाम म्हणाले की, अशा प्रकारच्या आरोपांमुळे विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांमध्ये संभ्रम निर्माण होतो. वस्तुस्थिती न तपासता केवळ राजकीय किंवा वैयक्तिक कारणांमुळे केलेले आरोप योग्य नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मुख्याधिकाऱ्यांची भूमिका:-
या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना गडचिरोली नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सदर शिक्षक भरती प्रक्रिया पूर्णपणे कंत्राटी स्वरूपाची आहे. नगर परिषदेमार्फत पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती घेऊन निवड झालेल्या उमेदवारांची शिफारस यशश्री एंटरप्रायझेस, सोलापूर या एजन्सीकडे अधिकृत पत्राद्वारे पाठविण्यात आली आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया प्रशासकीय नियमांनुसार पार पडली असून कोणताही गैरप्रकार झालेला नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.



