आपला जिल्हाराजकीय
गडचिरोली शहरातील राष्ट्रीय महामार्गालगत सर्विस रोडवरील सर्व ईमारती पाडा
गडचिरोली शहरातील राष्ट्रीय महामार्गालगत सर्विस रोडवरील सर्व ईमारती पाडा
– वंचित बहजन आघाडीची मागणी
कारवाईसाठी दहा दिवसाचे अल्टिमेटम
अन्यथा कोर्टात न्याय मागणार
गडचिरोली,प्रतिनिधी :-
गडचिरोली शहरातील चारही प्रमुख राष्ट्रीय महामार्गालगत शहर आराखड्यात सर्विस रोड आहेत परंतु या सर्विस रोडवर व राष्ट्रीय महामार्गावर सुध्दा अतिक्रमण करून मोठमोठ्या ईमारतीचे बांधकाम करण्यात आले आहे त्या सर्व ईमारती पाडून महामार्गाच्या चारही रोडलगतचे सर्विस रोड दहा दिवसात खुले करण्यात यावे अन्यथा कोर्टात जाऊन न्याय मागण्याचे अल्टिमेटमचे निवेदन जिल्हाधिकारी, उप विभागीय अधिकारी, राष्ट्रीय महामार्गाचे कार्यकारी अभियंता, तहसिलदार, मुख्याधिकारी, नगर रचना अधिकारी या सर्व अधिका-यांना वंचित बहुजन आघाडीच्या वतिने देण्यात आलेल्या निवेदनातून करण्यात आली आहे.
जिल्हाध्यक्ष बाळू टेंभुर्णे यांच्या नेतृत्वातील शिष्ठमंडळाने संबंधीत सर्व अधिका-यांना भेट दिली व चर्चेदरम्यान अवगत करून निवेदन देण्यात आले, यावेळी वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हा उपाध्यक्ष जी के बारसिंगे, महिला नेत्या मालाताई भजगवळी, तालुकाध्यक्ष बाशिद शेख, सोशल मिडीया प्रमुख जावेद शेख, युवक आघाडीचे पिंटू मेश्राम, विपीन सूर्यवंशी, कवडू दुधे, वासुदेव मडावी, मनोहर कुळमेथे आदिंचा शिष्ठमंडळात समावेश होता.
अधिका-यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, शहरात गेल्या चार वर्षापासून राष्ट्रीय महामार्गाचे काम संथगतीने सुरू असून शहरातील रोडची रुंदी चोविस मिटरची असतांना सुद्धा चोविस मिटरच्या आतील ईमारतीचे बांधकाम न पाडता कमी मिटरचे रोड टाकण्यात येत आहेत, नियम सर्वासाठी सारखे असतांना सुद्धा संबंधीत अधिकारी नियमांची पायमल्ली करून दुजाभाव करीत आहेत, शहर विकासाचा विचका होत असून अपघाताचे प्रमाण वाढण्याला अधिका-यांचे वेळकाढू व चूकिचे धोरण कारणीभूत असल्याचा आरोपही करण्यात आले आहे.
पुढे निवेदनात म्हटले आहे की, २०१७ च्या शहर आराखड्यात राष्ट्रीय महामार्गाच्या रोडलगत दोन्ही बाजूला काही ठिकाणी सहा मिटर, नऊ मिटर, बारा मिटरचे सर्विस रोड देण्यात आले आहेत, या सर्व सर्विस रोडवर काही नागरिकांनी अतिक्रमण करून मोठमोठ्या ईमारतीचे बांधकाम केले आहे, बिल्डींग लाईनचे नियम धाब्यावर बसविण्यात आले आहे, महामार्गाच्या लगत भूखंडाच्या सात बा-यांवर जेवढी नोंद आहे त्यापेक्षा कितीतरी पटीने सर्विस रोडवर कब्जा करून मोक्याच्या जागा बळकाविण्यात आल्या आहेत तरी अधिकारी काहीच कारवाई कां करीत नाही? या अतिक्रमीत जागेवरील अनधिकृत बांधकामांना संबंधित विभागाकडून कशी काय परवानगी देण्यात येते? संबंधित विभागाचे अधिकारी नियमानूसार काम कां करीत नाही? गरिब कामगार लोकांच्या झोपड्या व फुटपाथवरील अतिक्रमण पाडणा-या अधिका-यांनी शहर आराखड्यानूसार महामार्गाच्या रोडवर व सर्विस रोडवर बांधण्यात आलेल्या सर्व अतिक्रमीत ईमारतीवर कारवाई करून दहा दिवसात पाडण्याचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे, अन्यथा वंचित बहुजन आघाडीच्या वतिने आंदोलन करून कोर्टात न्याय मागणार असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
वाचकांचा कौल
