गडचिरोली जिल्ह्यात ९१ बालकांची सुटका

गडचिरोली, प्रतिनिधी :–

महिला व बाल विकास आयुक्तालयाच्या निर्देशानुसार गडचिरोली जिल्ह्यातील अहेरी तालुक्यात नागेपल्ली (आय.टी.आय. जवळ) येथे अनधिकृतरित्या चालविण्यात येणाऱ्या आशीर्वाद हॉस्टेल या संस्थेवर आज कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत एकूण ९१ बालकांना (४९ मुली व ४२ मुले) सुरक्षितपणे ताब्यात घेऊन शासनमान्य वसतीगृहांमध्ये दाखल करण्यात आले.

ही कारवाई जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा व उपविभागीय अधिकारी तथा सहायक जिल्हाधिकारी कुशल जैन यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. या वेळी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी ज्योती कडू, तहसीलदार तथा तालुका बाल संरक्षण समिती अध्यक्ष बालाजी सोमवंशी, बाल कल्याण समिती सदस्य दिनेश बोरकुटे, जिल्हा परिविक्षा अधिकारी विनोद पाटील, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी अविनाश गुरनुले, सामाजिक कार्यकर्ते जयंत जथाडे, क्षेत्र कार्यकर्ता निलेश देशमुख, तसेच जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष यांचे पथक उपस्थित होते.

कायदेशीर पार्श्वभूमी

बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ व सुधारित अधिनियम २०२१ तसेच महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम २०१८ नुसार, कोणतीही संस्था शासनमान्य नोंदणीशिवाय बालकांचे संगोपन करू शकत नाही.

सदर हॉस्टेलकडे आवश्यक नोंदणी प्रमाणपत्र नसल्याचे निष्पन्न झाल्याने ही कारवाई करण्यात आली. या अधिनियमाच्या कलम ४२ नुसार अशा संस्थांचे संचालन करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध कारावास आणि आर्थिक दंडाची तरतूद आहे.

स्थळपरीक्षण आणि पंचनामा

महिला व बाल विकास विभागाच्या पथकाने तहसीलदार, अहेरी यांच्या उपस्थितीत हॉस्टेलची तपासणी केली. तपासणीदरम्यान ९० पेक्षा अधिक बालकांचे वास्तव आढळले. संस्थेकडे कोणतीही वैध नोंदणी नसल्याचे दिसून आल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी पंचनामा करून सर्व दस्तऐवज ताब्यात घेतले.

बालकांचे पुनर्वसन

या कारवाईदरम्यान ४९ मुलींना शासकीय मुलींची आश्रमशाळा, खमनचेरू (ता. अहेरी) येथे, तर ४२ मुलांना एकलव्य आश्रमशाळा, अहेरी येथे दाखल करण्यात आले. ही कारवाई अहेरी पोलिस स्टेशनच्या सहकार्याने पार पडली असून, बालकांच्या सुरक्षेची पूर्ण काळजी घेण्यात आली आहे.

पुढील कारवाई

सदर प्रकरणाबाबत बाल कल्याण समिती आणि जिल्हा बाल संरक्षण एकक यांची संयुक्त बैठक उद्या सकाळी अहेरी येथे आयोजित करण्यात आली असून, त्यावेळी सर्व बालकांना समितीसमोर सादर करण्यात येणार आहे.

जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी श्रीमती ज्योती कडू यांनी सांगितले की,

 “बालकांच्या संरक्षणासाठी आणि कायदेशीर अंमलबजावणीसाठी अशा अनधिकृत संस्थांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. प्रत्येक तालुक्यात सर्वेक्षण सुरू असून, शासन मान्यतेशिवाय कार्यरत असलेल्या संस्थांवर योग्य ती पावले उचलली जातील.”