आपला जिल्हाकृषी व व्यापार
जीएसटी दरकपात सर्वसामान्यांच्या समृद्धीचा महामार्ग – आ. डॉ. मिलिंद नरोटे

गडचिरोली, प्रतिनिधी :-
भारताच्या अमृतकाळात सर्वसामान्य जनतेचे जीवनमान उंचावण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ७९ व्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून जाहीर केलेल्या केंद्रीय वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) दरकपातीच्या संकल्पनेला प्रत्यक्ष रूप मिळाले असून या सुधारणेमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसह नागरिकांच्या जीवनशैलीला नवी गती मिळणार असल्याचा विश्वास भाजप आमदार डॉ. मिलिंद सगुणाबाई रामजी नरोटे यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला.
केंद्र सरकारने वस्तू व सेवा कराच्या रचनेत केलेली ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी सुधारणा ठरणार असून, यामुळे व्यापार क्षेत्राला चालना, मागणी व उत्पादनवाढ आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील. सामान्य माणसाचे जीवनमान सुलभ करणे आणि अर्थव्यवस्थेला मजबुती देणे हेच नव्या जीएसटी रचनेचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नव्या रचनेचे फायदे
चार स्तरीय जीएसटी रचनेचे सुलभीकरण करून केवळ १८ टक्के व ५ टक्के अशा दोन स्तरांत कर आकारणी होणार.
अनेक जीवनावश्यक वस्तूंवरील कर कमी किंवा संपुष्टात येणार.
शेतकरी, मध्यमवर्ग, महिला, युवक, लघु व मध्यम उद्योग यांना थेट लाभ.
व्यापार सुलभ झाल्यामुळे व्यावसायिकांना नव्या संधींचा लाभ.
डॉ. नरोटे म्हणाले की, स्वातंत्र्यानंतर तब्बल ६७ वर्षे देशाची अर्थव्यवस्था संथ गतीने वाढत होती. २०१४ पर्यंत धोरण लकवा, भ्रष्टाचार व महागाई यामुळे विकास खुंटला होता. मात्र, मोदी सरकारने आर्थिक सुधारणा वेगाने राबवून भारताला मजबूत अर्थव्यवस्थेच्या मार्गावर आणले.
२०१७ मध्ये जीएसटीची पहिली अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून सुधारणा झपाट्याने झाली आणि २५ कोटी लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखालून बाहेर आली, तर देशाची अर्थव्यवस्था जागतिक स्तरावर चौथ्या क्रमांकावर पोहोचली. पुढील काही वर्षांत भारत जागतिक तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनेल, असा अंदाज जागतिक वित्तसंस्थांनी व्यक्त केला आहे.
जुन्या वस्तूंवरही नवे नियम लागू
पत्रकार परिषदेत आमदार डॉ. नरोटे यांनी स्पष्ट केले की, जुन्या वस्तूंवर देखील नव्या जीएसटी नियमांचा अवलंब करावा लागणार असून त्या वस्तू नव्या दररचनेनुसारच विकाव्या लागतील.



