आमदार अंबादास दानवेंचा सरकारवर घणाघाती हल्ला; ‘आश्रमशाळा बंद करणे हा विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ’

गडचिरोली, प्रतिनिधी :-

जपतलाई आश्रमशाळेतील सर्पदंशाच्या दुर्दैवी घटनेनंतर संस्थाचालकांवर कारवाई करून प्रशासनातील जबाबदार अधिकाऱ्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून सुरू आहे, असा गंभीर आरोप शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे नेते तथा आमदार अंबादास दानवे यांनी शुक्रवारी गडचिरोली येथे पत्रकार परिषदेत केला.

दानवे यांनी जपतलाई येथे प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट देऊन आश्रमशाळेची पाहणी केली. तसेच सर्पदंशामुळे मृत्यू झालेल्या विद्यार्थिनींच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले. त्यानंतर गडचिरोलीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी सरकार आणि आदिवासी विकास विभागाच्या कार्यपद्धतीवर जोरदार प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

‘आश्रमशाळा नव्हे, ११० मुलींचा कोंडवाडा!’

१० ऑगस्टच्या पहाटे जपतलाई आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनींना सर्पदंश झाला. उपचारादरम्यान तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाला, तर दोन विद्यार्थिनींवर अद्याप उपचार सुरू आहेत. या घटनेनंतर मुख्याध्यापक आणि अधीक्षकांवर कारवाई करण्यात आली. मात्र, आश्रमशाळांची नियमित पाहणी करून तेथील सुविधा आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी असलेले प्रकल्प अधिकारी आणि वरिष्ठ अधिकारी कारवाईपासून दूर का?, असा सवाल दानवे यांनी केला.

“८५० चौरस फुटांच्या एका खोलीत तब्बल ११० मुलींना झोपविण्यात येत होते. ही आश्रमशाळा नव्हे, तर कोंडवाड्यासारखी अवस्था होती,” असा संतप्त आरोप त्यांनी केला.

प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी नियमितपणे आश्रमशाळांची पाहणी करणे, संस्थेला आवश्यक सूचना देणे आणि विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध आहेत की नाही, याची खातरजमा करणे अपेक्षित होते. मग एवढ्या गंभीर परिस्थितीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित का केली जात नाही, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

‘अनुदानाचा पैसा कुठे गेला?’

जपतलाईकडे जाणाऱ्या रस्त्याची दुरवस्था असल्याने सुमारे ४५ किलोमीटरचे अंतर कापण्यासाठी दोन तास लागतात. त्यामुळे सर्पदंश झाल्यानंतर विद्यार्थिनींना वेळेत वैद्यकीय उपचार मिळण्यात अडथळा निर्माण झाला, असा आरोप दानवे यांनी केला.

“संस्थाचालक आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या संगनमतामुळे आश्रमशाळा भ्रष्टाचाराचे अड्डे बनल्या आहेत. विद्यार्थ्यांसाठी येणाऱ्या अनुदानाचा पैसा नेमका कुठे गेला?” असा सवाल त्यांनी केला. आश्रमशाळांना मिळणाऱ्या अनुदानाचा आणि तेथे झालेल्या खर्चाचा सखोल तपास करण्याची मागणीही त्यांनी केली.

‘शाळा बंद करणे म्हणजे २३५ विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ’

जपतलाई आश्रमशाळा बंद करण्याचा सरकारचा निर्णयही दानवे यांनी चुकीचा ठरविला. “शाळा बंद केल्यामुळे २३५ विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. शाळा बंद करण्याऐवजी तेथे प्रशासक नेमून संपूर्ण व्यवस्था सुधारली पाहिजे,” अशी मागणी त्यांनी केली.

या प्रकरणातील फिर्यादीच पहिला आरोपी ठरतो, अशी टीका करत दानवे यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवरही सवाल उपस्थित केला. दोषींवर कारवाई करताना केवळ संस्थाचालक नव्हे, तर देखरेखीत कसूर करणाऱ्या प्रत्येक अधिकारी-कर्मचाऱ्याची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

मुख्यमंत्री, पालकमंत्री आणि आदिवासी विकास मंत्र्यांची जबाबदारी निश्चित करा

जपतलाई प्रकरणाची नैतिक व प्रशासकीय जबाबदारी मुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांच्यावरही असल्याचा आरोप दानवे यांनी केला.

जपतलाईची घटना ही केवळ एका आश्रमशाळेपुरती मर्यादित न ठेवता राज्यातील सर्व शासकीय व खासगी आश्रमशाळांची सुरक्षा, निवास व्यवस्था, आरोग्य सुविधा, भोजन, कर्मचारी व्यवस्था आणि आपत्कालीन वैद्यकीय यंत्रणेचे सर्वंकष ऑडिट करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

“तीन निरागस विद्यार्थिनींचा जीव गेल्यानंतरही जर सरकारने व्यवस्थेतील खऱ्या जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई केली नाही, तर जपतलाईची घटना विसरली जाणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या व्यवस्थेचा जाब सरकारला द्यावाच लागेल,” असा इशारा दानवे यांनी दिला.

पत्रकार परिषदेत गडचिरोली जिल्हाप्रमुख पवन गेडाम, तालुका प्रमुख घनश्याम कोलते, युवा सेनेचे राज्य पदाधिकारी शुभम सोरते आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.