रेगडी-हळदवाही क्षेत्रातील शेकडो शेतकरी 1958 पासून शेतीच्या पट्ट्यांपासून वंचित!

घोट, प्रतिनिधी :-

रेगडी-हळदवाही जिल्हा परिषद क्षेत्रातील सात गावांतील शेकडो स्थानिक शेतकरी गेल्या अनेक दशकांपासून शेतीच्या पट्ट्यांपासून वंचित असल्याचा मुद्दा समोर आला आहे. मंजेगाव, किसाननगर, मछली, चक चापलवाडा, हळदवाही, हळदवाहीटोला व पेटतळा-भाडभीडी परिसरातील शेतकरी १९५८ पासून संबंधित शेतीची वहिवाट करीत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

या शेतकऱ्यांकडे अतिक्रमण पंजीसह इतर महत्त्वाचे दस्तावेज उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, आजपर्यंत त्यांच्या शेतीची नोंद भूमी अभिलेख कार्यालयात झालेली नसल्याने संबंधित शेतजमिनींना गट क्रमांक व सातबारा उपलब्ध नसल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.

शासकीय योजनांपासूनही वंचित

सातबारा व जमिनीच्या अधिकृत नोंदीअभावी या शेतकऱ्यांना केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध कृषी योजनांचा लाभ घेण्यात अडचणी येत असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे शासनाने उपलब्ध कागदपत्रांची तपासणी करून या प्रकरणाचा तातडीने निपटारा करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात आली.

यासंदर्भात मंजेगाव येथे स्थानिक शेतकऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष प्रणय भाऊ खुणे यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले.

महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेण्याचे आश्वासन

“स्थानिक शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आमदार मिलिंद भाऊ नरोटे, माजी खासदार अशोक भाऊ नेते तसेच मुख्यमंत्री महोदयांचे ओएसडी पालकर साहेब यांच्या उपस्थितीत तहसीलदार व भूमी अभिलेख अधिकाऱ्यांची लवकरच बैठक घेण्यात येईल. तसेच महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशीही या प्रश्नाबाबत चर्चा केली जाईल,” असे आश्वासन प्रणय भाऊ खुणे यांनी दिले.

या बैठकीस राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रमेश अधिकारी, उपाध्यक्ष किशोर कुंडू, माजी सरपंच रमेश लेकलवार, गणपती तुंकलवार, अंकित मोहुर्ले, विनायक गर्तूलवार, गजानन गर्तूलवार, मोहन बंडावार, योगेंद्र चौधरी यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते व शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

शासनाने संबंधित कागदपत्रांची वस्तुनिष्ठ तपासणी करून पात्र शेतकऱ्यांच्या जमिनींच्या नोंदी नियमित कराव्यात आणि त्यांना शेतीचे पट्टे व सातबारा उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेने केली आहे.