भूसंपादनाच्या प्रश्नावर आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांची मध्यस्थी निर्णायक; शेतकरी आणि विकासाचा साधला समतोल

उदय धकाते,गडचिरोली 

प्रस्तावित एमआयडीसी आणि पोलाद प्रकल्पाच्या भूसंपादनावरून गडचिरोली जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या तणावपूर्ण वातावरणात आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांनी महत्त्वाची मध्यस्थी करीत विकास आणि शेतकऱ्यांचे हित यांच्यात समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय भूसंपादन केले जाणार नाही, अशी स्पष्ट ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून मिळवून देण्यात आमदार नरोटे यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली. त्यामुळे भूसंपादनाच्या मुद्द्यावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप करणाऱ्यांपेक्षा चर्चेतून मार्ग काढण्याच्या भूमिकेला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

भेंडाळा परिसरातील १४ गावे तसेच येणापूर-जयरामपूर परिसरातील १३ गावांमधील शेतकऱ्यांनी प्रस्तावित एमआयडीसी आणि पोलाद प्रकल्पाच्या भूसंपादनाबाबत आक्षेप घेत आंदोलनाची भूमिका घेतली होती. शेतकऱ्यांच्या जमिनी, त्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न आणि भविष्यातील रोजगारनिर्मिती या मुद्द्यांवरून जिल्ह्यात चर्चा सुरू होती. या परिस्थितीत आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांनी शेतकऱ्यांच्या भावना आणि प्रकल्पामुळे निर्माण होणाऱ्या विकासाच्या संधी या दोन्ही बाबी शासनासमोर मांडण्यावर भर दिला.

मुख्यमंत्र्यांसमोर शेतकऱ्यांची बाजू ठामपणे मांडली 

नागपूर येथील रामगिरी निवासस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत शेतकरी प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक झाली. या बैठकीत आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांनी भूसंपादनाच्या प्रश्नावर शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच निर्णय घेण्याची भूमिका मांडली. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रस्तावित एमआयडीसी व पोलाद प्रकल्पासाठी सक्तीने भूसंपादन केले जाणार नाही. बाधित शेतकऱ्यांना पूर्ण विश्वासात घेऊन आणि त्यांच्या संमतीनेच पुढील प्रक्रिया राबविण्यात येईल, अशी स्पष्ट ग्वाही दिली.

प्रश्न सोडविण्यासाठी विशेष समिती

भूसंपादनासंदर्भातील शेतकऱ्यांचे आक्षेप, अडचणी आणि मागण्यांचा अभ्यास करून तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून सर्वमान्य मार्ग काढण्याची जबाबदारी या समितीवर असेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना प्रशासकीय पातळीवर ऐकून घेण्याची प्रक्रिया सुरू होण्याचा मार्ग तयार झाला आहे.

विरोधाच्या राजकारणापेक्षा संवादातून तोडगा महत्त्वाचा

भूसंपादनाचा प्रश्न हा केवळ जमिनीचा नसून शेतकऱ्यांच्या भावना, त्यांच्या उपजीविकेचा आणि जिल्ह्याच्या भविष्यातील विकासाचा विषय आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करणे आणि त्यांच्या संमतीला महत्त्व देणे आवश्यक आहे. आमदार डॉ. नरोटे यांनी या दोन्ही बाजू लक्षात घेऊन भूमिका मांडल्याने या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी संवादाचे व्यासपीठ निर्माण झाले आहे. विरोधकांकडून या विषयावर मांडण्यात आलेल्या भूमिकांदरम्यान नरोटे यांनी शासनाकडून ठोस आश्वासन मिळवून दिल्याने त्यांच्या समर्थकांकडून या भूमिकेला महत्त्व दिले जात आहे.

आता समितीच्या निर्णयाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष

जिल्ह्याचा औद्योगिक विकास, स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे संरक्षण या तिन्ही बाबींचा समतोल राखणे ही प्रशासनापुढील महत्त्वाची जबाबदारी आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर आता विशेष समिती शेतकऱ्यांचे म्हणणे कितपत विचारात घेते आणि सर्वमान्य तोडगा कसा निघतो, याकडे भेंडाळा, येणापूर-जयरामपूरसह संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांच्या मध्यस्थीमुळे भूसंपादनाच्या प्रश्नाला चर्चेची आणि तोडग्याची दिशा मिळाली आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या संमतीचा सन्मान राखून प्रत्यक्ष निर्णय होणे हीच या संपूर्ण प्रक्रियेची खरी कसोटी ठरणार आहे.