जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकित,१५% प्रोत्साहन भत्ता व एकस्तर पदोन्नतीसाठी कर्मचारी संघटनांची आक्रमक भूमिका

उदय धकाते

गडचिरोली :-

गडचिरोली जिल्ह्यातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना लागू असलेला १५ टक्के प्रोत्साहन भत्ता आणि एकस्तर पदोन्नतीचा लाभ भविष्यात रद्द होण्याची शक्यता व्यक्त होत असताना, या संदर्भात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक दि. २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी पार पडली. बैठकीत कर्मचारी संघटनांच्या विविध मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली.

दि. ६ ऑगस्ट २००२च्या शासन निर्णयाच्या आधारे गडचिरोली जिल्ह्यात कार्यरत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना १५ टक्के प्रोत्साहन भत्ता आणि एकस्तर पदोन्नतीचा लाभ अनुज्ञेय असल्याचे संघटनांनी नमूद केले. मात्र, जिल्ह्यातील नक्षलवादाची परिस्थिती संपुष्टात आल्याच्या शासनाच्या भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर या तरतुदींचा फेरआढावा घेण्यासाठी नागपूर विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्यीय पुनर्विलोकन समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्यामुळे भविष्यात हे लाभ रद्द होण्याची शक्यता असल्याने कर्मचारी संघटना सावध झाल्या आहेत.

बैठकीच्या सुरुवातीला निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी विषयाची माहिती दिली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी संघटनांच्या प्रतिनिधींना आपली भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले.

२५ टक्के प्रोत्साहन भत्त्याची मागणी

जिल्ह्यातील सर्व कर्मचारी संघटनांच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे राज्याध्यक्ष उमेशचंद्र चिलबुले यांनी सविस्तर निवेदन सादर केले. गडचिरोलीची भौगोलिक परिस्थिती, जंगलव्याप्त व दुर्गम डोंगराळ आदिवासी भाग, अपुऱ्या दळणवळणाच्या सुविधा, ग्रामीण भागातील निवासाची समस्या तसेच जिल्ह्यातील सुमारे २८ टक्के रिक्त पदांमुळे कर्मचाऱ्यांवर येणारा अतिरिक्त कामाचा ताण याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

या परिस्थितीचा कर्मचाऱ्यांच्या शारीरिक व मानसिक ताणासोबतच त्यांच्या कुटुंबाच्या शिक्षण व आरोग्यावरही परिणाम होत असल्याचे संघटनांनी बैठकीत मांडले.

संघटनांनी विद्यमान शासन निर्णयातील तरतुदींमध्ये वाढ करून मूळ वेतन व महागाई भत्त्यावर २५ टक्के प्रोत्साहन भत्ता, घरभाडे भत्त्यात वाढ करून ३० टक्के, तसेच प्रत्येक पदोन्नतीच्या टप्प्यावर आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ कायम ठेवण्याची मागणी केली.

याशिवाय विविध विभागांतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाही त्यांच्या मानधनाच्या २५ टक्के प्रोत्साहन भत्ता देण्याचा प्रस्ताव बैठकीत मांडण्यात आला.

जिल्हाधिकाऱ्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद

या सर्व मागण्यांवर जिल्हाधिकारी यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत सर्व विभागप्रमुख तसेच कर्मचारी संघटनांनी आपापली लेखी निवेदने सादर करावीत, अशा सूचना दिल्या. तसेच या विषयावर पुन्हा बैठक घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचा विचार करून कर्मचारी हिताचा अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात येईल, असे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्याचे संघटनांनी सांगितले.

बैठकीस महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे राज्याध्यक्ष उमेशचंद्र चिलबुले, जिल्हाध्यक्ष रतन शेंडे, विभागीय उपाध्यक्ष दामोदर पटले, विभागीय संघटक साई कोंडावार, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुनील चडगुलवार, सरचिटणीस भास्कर मेश्राम, कार्याध्यक्ष आनंद गडप्पा, तसेच आशिष सोरते, मनीष किरपान, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनेचे लतीफ पठाण, गजानन ठाकरे, विजय पत्रे यांच्यासह विविध कर्मचारी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.