मुंबई, प्रतिनिधी :-
राज्यात औद्योगिक विकासासाठी आतापर्यंत शासनाने २० हजार ४३१ एकर जमीन ताब्यात घेतली असून भूसंपादन प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आणि गतीमान पद्धतीने राबवावी, तसेच जमीन देणाऱ्या शेतकरी व नागरिकांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील विविध महत्त्वाच्या भूसंपादन प्रक्रियांचा आढावा घेतला. पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक विकासासाठी भूसंपादन आवश्यक असले तरी संबंधित जमीनमालकांच्या हिताचे संरक्षण करणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले. प्रकल्पांना गती देताना जमीन देणाऱ्यांच्या अडचणींचे त्वरित निराकरण करावे, अशी सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना केली.
दरम्यान, राज्यात औद्योगिक विकासासाठी सध्या २० हजार ४३१ एकर जमीन शासनाच्या ताब्यात आल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
याशिवाय मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुण्याजवळील प्रस्तावित पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाचाही आढावा घेतला. पुणे शहर आणि परिसरातील वेगाने वाढणाऱ्या औद्योगिकीकरणाचा विचार करून भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन विमानतळाची उभारणी करावी, असे त्यांनी निर्देशित केले. या प्रकल्पात सिडको, नगरविकास विभाग तसेच संबंधित यंत्रणांनी आपापली जबाबदारी निश्चित करून कामे वेळेत पूर्ण करावीत, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
Back to top button