गडचिरोली, प्रतिनिधी :-
गडचिरोली तालुक्यातील मौजा साखरा तसेच जिल्ह्यातील खासगी शेतजमिनींमध्ये पुरामुळे वाळू जमा झाल्याचे दाखवून मोठ्या प्रमाणात उत्खनन परवानग्या मिळवून कोट्यवधींचा गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणांची राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (ACB) उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी शेतकरी कामगार पक्षाच्या आदिवासी, भटके-विमुक्त आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष भाई रामदास जराते यांनी केली आहे.
महसूल व वन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडे दिलेल्या तक्रारीत त्यांनी म्हटले आहे की, पुरामुळे शेतजमिनीवर जमा झालेल्या वाळूचे निष्कासन करण्याच्या धोरणाचा गैरफायदा घेत काही जण नदीकाठावरील खसरे जोडून हजारो ब्रास वाळू उपसत आहेत. स्थानिक तक्रारी असूनही कारवाई होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
मौजा साखरा येथे मागील ५-७ वर्षांपासून एकाच कुटुंबाला दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात वाळू उत्खनन परवानगी मिळत असल्याबाबत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तसेच २५ ते ५० लाख रुपयांची अनामत रक्कम भरण्याचा स्त्रोत काय, याचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली आहे.
महसूल व वन विभागाच्या वाळू धोरण २०२५ (शासन निर्णय दि. ८ एप्रिल २०२५) मधील तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी होत आहे की नाही, याची शहानिशा करावी. सध्या मंजुरी प्रक्रियेत असलेल्या प्रस्तावांना तातडीने स्थगिती देऊन मागील पाच वर्षांतील सर्व खाजगी शेतजमिनीतील वाळू उत्खनन प्रकरणांची ACB मार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी जराते यांनी केली आहे.
तक्रारीच्या प्रती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, राज्याचे मुख्य सचिव, विभागीय आयुक्त तसेच जिल्हाधिकारी (अध्यक्ष, जिल्हास्तरीय वाळू नियंत्रण समिती) यांना पाठविण्यात आल्या आहेत.
