गडचिरोली, प्रतिनिधी:-
राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा दिलासादायक निर्णय घेत महाराष्ट्र शासनने महागाई भत्ता (DA) ५५ टक्क्यांवरून ५८ टक्के करण्यास मंजुरी दिली आहे. हा निर्णय दि. १ जुलै २०२५ पासून लागू राहणार असून, प्रत्यक्ष वाढीव रक्कम फेब्रुवारी २०२६ पासून रोखीने देण्यात येणार आहे.
दि. २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी वित्त विभागाने शासन निर्णय (क्र. मभवा-1325/प्र.क्र.19/सेवा-9) जारी केला. हा निर्णय केंद्र सरकारच्या दि. ६ ऑक्टोबर २०२५ च्या कार्यालयीन ज्ञापनाच्या अनुषंगाने घेण्यात आला आहे.
थकबाकी मार्चमध्ये :-
जुलै २०२५ ते ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीतील थकबाकी मार्च २०२६ मध्ये रोखीने अदा करण्यात येणार आहे. उर्वरित कालावधीतील थकबाकीबाबत स्वतंत्र आदेश काढण्यात येतील, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
७ व्या वेतन आयोगानुसार लाभ :-
हा वाढीव महागाई भत्ता ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन संरचनेतील मूलभूत वेतनावर लागू राहील. महागाई भत्त्याच्या देयकासंदर्भातील विद्यमान तरतुदी आणि कार्यपद्धती यापुढेही कायम राहणार आहेत.
खर्चाची तरतूद :-
महागाई भत्त्यावरील अतिरिक्त खर्च संबंधित लेखाशीर्षाखाली मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येणार आहे. अनुदानप्राप्त संस्था व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीतही हीच कार्यपद्धती लागू राहील.
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांना वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
