एम.आर.पी. कायद्यात सुधारणा करण्याची अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतची मागणी

चंद्रपूर,प्रतिनिधी :-

एम.आर.पी. (कमाल किरकोळ किंमत) कायद्यात सुधारणा करण्याच्या मागणीसाठी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जिल्हा चंद्रपूरच्या वतीने देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तसेच ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांच्या मार्फत सोमवार दि. २५ मे २०२६ रोजी निवेदन देण्यात आले. देशभरात अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतच्या वतीने भारत सरकारकडे अशाच स्वरूपाची निवेदने सादर करण्यात येत आहेत.

निवेदन देताना ग्राहक पंचायतच्या शिष्टमंडळात जिल्हाध्यक्ष नंदिनी चुनारकर, अण्याजी ढवस (कोषाध्यक्ष), शंकर पाल (उपाध्यक्ष), सुरेश तुम्मे (सहसचिव), सुषमा साधनकर (पर्यावरण प्रमुख), कैलास गर्गेलवार, सुरेश नण्णावरे, रंजना दुधे, वनिता नंदेश्वर, शरयू कुबेर, हेमराज नंदेश्वर, शंकर उपरे व प्रकाश काळे आदी पदाधिकाऱ्यांचा समावेश होता.

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतने आपल्या निवेदनात प्रत्येक वस्तूच्या उत्पादनावर एम.आर.पी.सोबत उत्पादन खर्च मूल्य छापणे बंधनकारक करावे, उत्पादन कंपन्यांकडून एम.आर.पी. निश्चित करताना होणारी मनमानी रोखावी तसेच योग्य व न्याय्य अधिकतम किंमत निर्धारणासाठी स्वतंत्र कायदेशीर प्राधिकरण स्थापन करावे, अशी मागणी केली आहे.

याशिवाय स्वतंत्र प्राधिकरणाला एम.आर.पी. चौकशी, पुनरावलोकन आणि मनमानी किमतींवर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार द्यावेत, औषधे, खाद्यपदार्थ आणि दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंवर विशेष नियंत्रण यंत्रणा निर्माण करावी तसेच ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या उत्पादक आणि विक्रेत्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई करावी, अशा मागण्यांचाही निवेदनात समावेश करण्यात आला आहे.

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने शासन स्तरावर एम.आर.पी. विषयक कायद्यात तात्काळ सुधारणा करण्याची मागणी केली असून, या विषयावर देशभर जनजागृती, निवेदन अभियान, परिचर्चा आदी माध्यमांतून लोकशाही पद्धतीने आंदोलन सुरू केले आहे. ग्राहकांचे आर्थिक शोषण रोखण्यासाठी शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.

यावेळी जिल्हाध्यक्ष तथा जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद चंद्रपूरच्या अशासकीय सदस्य नंदिनी चुनारकर यांनी ग्राहकांच्या हितासाठी केंद्र सरकारने लवकरात लवकर कठोर व पारदर्शक कायदा लागू करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.