जात वैधता प्रमाणपत्राअभावी निवृत्तीवेतन रोखता येणार नाही

संभाजीनगर,प्रतिनिधी : –

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने जात वैधता प्रमाणपत्राच्या कारणावरून निवृत्तीवेतन व निवृत्तीविषयक लाभ रोखण्याच्या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पूर्वी न्यायालयाने सेवा संरक्षित केली असल्यास आणि कर्मचाऱ्याने न्यायालयाच्या अटींचे पालन केले असल्यास, निवृत्तीनंतर जात वैधता प्रमाणपत्राची अट घालून पेन्शन रोखणे बेकायदेशीर आहे.

न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी व न्यायमूर्ती सचिन एस. देशमुख यांच्या खंडपीठाने १७ जून २०२६ रोजी दिलेल्या निर्णयात दोन निवृत्त प्राथमिक शिक्षकांच्या याचिका मंजूर केल्या. संबंधित शिक्षकांची सेवा यापूर्वी २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयाने संरक्षित केली होती. त्यावेळी त्यांनी भविष्यात आरक्षणाचा कोणताही लाभ न घेण्याचे हमीपत्र दिले होते आणि त्यानुसार ते सेवानिवृत्त झाले.

निवृत्तीनंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाने जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट घालत पेन्शन व इतर सेवानिवृत्ती लाभ रोखून धरले. यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत, न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशानंतर पुन्हा जात वैधता प्रमाणपत्राची मागणी करणे कायद्याला धरून नसल्याचे नमूद केले.

न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले की, पेन्शन हा कोणताही अनुदान किंवा कृपादान नसून कर्मचाऱ्याने सेवेदरम्यान कमावलेला कायदेशीर हक्क आहे. त्यामुळे जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्याच्या कारणावरून निवृत्तीवेतन किंवा इतर लाभ रोखणे म्हणजे न्यायालयाने दिलेले सेवा संरक्षण निष्प्रभ ठरविण्यासारखे आहे.

त्यानुसार न्यायालयाने संबंधित जिल्हा परिषदेला नियमित मासिक पेन्शन, थकीत रक्कम आणि सर्व निवृत्तीविषयक लाभ आठ आठवड्यांच्या आत अदा करण्याचे आदेश दिले.

या निर्णयामुळे पूर्वी न्यायालयीन आदेशाने सेवा संरक्षित झालेल्या आणि निवृत्तीनंतर जात वैधता प्रमाणपत्राच्या कारणावरून पेन्शन रोखण्यात आलेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

मुख्य याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. सुशांत सी. येरामवार, यांनी ही बाजू प्रभावीपणे मांडली असून न्यायालयाने याचिका मंजूर केली आहे.

या निर्णयामुळे सरकारी व निमसरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पुढील महत्त्वाचे सकारात्मक परिणाम दिसून येतात:

1. पेन्शन हा कायदेशीर हक्क असल्याची पुनर्पुष्टी – न्यायालयाने स्पष्ट केले की पेन्शन ही शासनाची कृपा नसून कर्मचाऱ्याने सेवेदरम्यान कमावलेला हक्क आहे.

2. जात वैधता प्रमाणपत्राच्या कारणावरून पेन्शन रोखता येणार नाही – पूर्वी न्यायालयाने सेवा संरक्षित केली असल्यास निवृत्तीनंतर पुन्हा जात वैधता प्रमाणपत्राची अट घालता येणार नाही.

3. सेवा संरक्षण म्हणजे निवृत्ती लाभांचेही संरक्षण – न्यायालयाने स्पष्ट केले की सेवा संरक्षण दिले असल्यास त्याचे सर्व परिणामी लाभ, जसे पेन्शन, ग्रॅच्युइटी, जीपीएफ, रजेचे रोखीकरण इत्यादी मिळणे हा कर्मचाऱ्याचा हक्क आहे.

4. निवृत्तीनंतर नव्याने जात पडताळणीची सक्ती बेकायदेशीर – निवृत्तीनंतर पुन्हा जात पडताळणीचा प्रस्ताव सादर करण्यास भाग पाडणे न्यायालयाने मनमानी व कायद्याविरुद्ध ठरवले.

5. पूर्वीच्या न्यायालयीन आदेशांचा सन्मान आवश्यक – एकदा उच्च न्यायालयाने संरक्षण दिल्यानंतर शासकीय यंत्रणा त्याच्या विरुद्ध भूमिका घेऊ शकत नाही.

6. समान प्रकरणांनाही आधार – या निर्णयात पूर्वीच्या उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचाही आधार घेतला आहे. त्यामुळे अशा स्वरूपाच्या इतर कर्मचाऱ्यांनाही हा निर्णय उपयुक्त ठरू शकतो.

7. थकीत पेन्शन व सर्व निवृत्ती लाभ देण्याचे आदेश – संबंधित विभागाला नियमित पेन्शन, थकीत रक्कम आणि सर्व निवृत्ती लाभ आठ आठवड्यांत अदा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.