शाळांना मिळणाऱ्या निधीचा परिणाम शैक्षणिक गुणवत्तेत दिसला पाहिजे-राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

गडचिरोली,प्रतिनिधी :-

केंद्र व राज्य शासनाकडून शाळांच्या पायाभूत सुविधा तसेच शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या निधीचा वेळेत आणि उद्देशानुरूप विनियोग झाला पाहिजे. केवळ इमारती, दुरुस्ती किंवा भौतिक सुविधा निर्माण करून न थांबता त्याचा ठोस परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत दिसला पाहिजे, असे निर्देश राज्याचे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिले.

जिल्हा परिषद सभागृहात आयोजित शालेय शिक्षण विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक राहुल काळभोर, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी वासुदेव भुसे, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी बाबासाहेब पवार, डायटचे प्राचार्य श्री. चाफले यांच्यासह सर्व गटशिक्षणाधिकारी आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत आदर्श शाळा, पीएम श्री शाळा, जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून सुरू असलेली शाळा दुरुस्ती व बांधकामे, निधीचा विनियोग, विद्यार्थी पटसंख्या, शैक्षणिक गुणवत्ता, अधिकाऱ्यांच्या शाळाभेटी, शिक्षक प्रशिक्षण तसेच विज्ञानविषयक उपक्रमांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

आदर्श शाळांच्या प्रलंबित कामांचा खुलासा मागवा

जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात १६ शाळांची आदर्श शाळा म्हणून निवड करण्यात आली होती. या शाळांसाठी उपलब्ध झालेला निधी, मंजूर कामे, प्रत्यक्ष खर्च, पूर्ण-अपूर्ण कामे तसेच अखर्चित निधीची माहिती राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी घेतली.

काही कामे प्रलंबित राहिल्याचे तसेच निधी परत गेल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून खुलासा मागविण्याचे निर्देश दिले. गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्याच्या विकासासाठी शासनाकडून निधी उपलब्ध करून दिला जात असताना तो अखर्चित राहता कामा नये. अधिकाऱ्यांना त्यांच्या अखत्यारीतील शाळा, मंजूर निधी, खर्च, प्रलंबित कामे आणि अडचणी यांची अद्ययावत माहिती असणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

आदर्श शाळांच्या कामांचा शाळानिहाय आढावा घेऊन प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करावीत. आदर्श शाळांच्या दुसऱ्या टप्प्यात आणखी सहा शाळांची निवड झाल्याची माहितीही बैठकीत देण्यात आली.

पीएम श्री शाळांचा नियमित आढावा घेण्याच्या सूचना

जिल्ह्यात एकूण २४ पीएम श्री शाळा असून त्यामध्ये ११ प्राथमिक, ९ उच्च प्राथमिक आणि ४ माध्यमिक शाळांचा समावेश आहे. सन २०२५-२६ मध्ये या शाळांसाठी ३ कोटी ४८ लाख ४८ हजार ९९७ रुपये प्राप्त झाले असून त्यापैकी १ कोटी ६२ लाख २० हजार ५५८ रुपये खर्च झाल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

पीएम श्री शाळांमध्ये उपलब्ध निधीतून कोणत्या सुविधा निर्माण झाल्या, त्या सुविधांचा विद्यार्थ्यांना किती उपयोग होत आहे, त्याचा शैक्षणिक गुणवत्तेवर काय परिणाम झाला आणि विद्यार्थी पटसंख्येत काही वाढ झाली का, याचे नियमित मूल्यमापन करण्याचे निर्देश डॉ. भोयर यांनी दिले.

शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष शाळांना भेटी देऊन या बाबींची पडताळणी करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

जवाहरलाल नेहरू शाळेच्या उपक्रमांचे सादरीकरण

यावेळी पीएम श्री जवाहरलाल नेहरू उच्च प्राथमिक शाळा, नगर परिषद गडचिरोलीचे मुख्याध्यापक सुधीर गोहणे यांनी शाळेतील विविध उपक्रमांचे सादरीकरण केले.

पीएम श्री योजनेतून शाळेत गणित व विज्ञान किट, ‘बाला’ (Building as Learning Aid), ग्रीन स्कूल, ग्रंथालय, क्रीडा साहित्य तसेच रोबोटिक्स लॅबसह विविध सुविधा विकसित करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. या शाळेत बालवाटिका ते इयत्ता नववीपर्यंत सध्या १ हजार २२७ विद्यार्थी शिक्षण घेत असल्याचेही सांगण्यात आले.

या शाळेचे उदाहरण देत डॉ. भोयर म्हणाले की, उपलब्ध निधी आणि संसाधनांचा योग्य वापर केल्यास जिल्ह्यातील शाळाही उत्तम कामगिरी करू शकतात. विशेष निधी उपलब्ध झालेल्या आदर्श आणि पीएम श्री शाळा या इतर शाळांसाठी खऱ्या अर्थाने आदर्श ठरल्या पाहिजेत.

६४२ शाळांची पटसंख्या २० पर्यंत

जिल्ह्यातील विद्यार्थी पटसंख्येचाही बैठकीत सविस्तर आढावा घेण्यात आला. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार १० पर्यंत पटसंख्या असलेल्या ३२५, तर ११ ते २० पटसंख्या असलेल्या ३१७, अशा एकूण ६४२ शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या २० पर्यंत आहे.

कमी पटसंख्येसाठी केवळ कमी लोकवस्ती हेच कारण असू शकत नाही. काही ठिकाणी खासगी शाळांकडे पालकांचा वाढता कल, शैक्षणिक गुणवत्ता किंवा स्थानिक परिस्थिती यांसारखी विविध कारणे असू शकतात.

त्यामुळे जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेने (DIET) या ६४२ शाळांचे शाळानिहाय विश्लेषण करून पटसंख्या कमी होण्याची नेमकी कारणे शोधावीत. विद्यार्थी संख्या वाढविण्यासोबतच शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी कृती आराखडा तयार करावा, असे निर्देश डॉ. भोयर यांनी दिले.

अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष शाळाभेटींवर भर द्यावा

शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांची जबाबदारी केवळ कार्यालयीन कामकाजापुरती मर्यादित नसून त्यांनी नियमितपणे शाळांना भेटी देणे आवश्यक आहे. शिक्षक प्रत्यक्ष अध्यापन कसे करतात, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती किती आहे, पटसंख्या वाढविण्यासाठी कोणते प्रयत्न केले जात आहेत आणि उपलब्ध सुविधांचा वापर कसा केला जात आहे, याची प्रत्यक्ष पाहणी करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

शासनाकडून निधी आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्यानंतर त्यांचा प्रभावी वापर करून विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याची जबाबदारी स्थानिक शिक्षण यंत्रणेची आहे. चांगली कामगिरी करणाऱ्या शाळांचे मूल्यमापन करून त्यांची कार्यपद्धती इतर शाळांपर्यंत पोहोचवावी. अपेक्षित कामगिरी न करणाऱ्या शाळांमागील कारणे शोधून जबाबदारी निश्चित करावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

शिक्षक प्रशिक्षणाचे फलित तपासा

DIET मार्फत आयोजित करण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षण आणि अभ्यास दौऱ्यांचा प्रत्यक्ष शाळांमध्ये काय परिणाम झाला, प्रशिक्षण घेतलेल्या शिक्षकांनी त्यातील बाबींची कितपत अंमलबजावणी केली आणि त्यातून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत कोणता बदल झाला, याचेही मूल्यमापन करावे, अशी सूचना राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी केली.

केवळ प्रशिक्षण आयोजित करण्यापेक्षा त्या प्रशिक्षणाचे प्रत्यक्ष फलित काय मिळाले, याकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

निधीबरोबर गुणवत्तापूर्ण शिक्षणही महत्त्वाचे

जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून शाळा दुरुस्ती व इमारत बांधकामासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होत आहे. मात्र, केवळ इमारती आणि भौतिक सुविधा निर्माण करणे हे अंतिम उद्दिष्ट नसून त्या सुविधांचे जतन, त्यांचा प्रभावी वापर आणि विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणे महत्त्वाचे आहे, असे डॉ. भोयर यांनी स्पष्ट केले.

गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासाला शासनाकडून विशेष महत्त्व दिले जात आहे. त्यामुळे प्रत्येक अधिकाऱ्याने आपल्या विभागात परिणामकारक कामगिरी करून शासनाच्या योजना व धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम शाळा आणि विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचला पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.

१०० विद्यार्थ्यांना ‘इस्रो’ अभ्यासभेटीची संधी

विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञानविषयक जिज्ञासा, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि संशोधनाची आवड निर्माण करण्यासाठी विज्ञान प्रदर्शन व विविध स्पर्धांच्या माध्यमातून गुणवंत विद्यार्थ्यांना देशातील नामांकित विज्ञान संस्थांना भेट देण्याची संधी उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश डॉ. भोयर यांनी दिले.

‘मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारी योजना’ तसेच तालुका व जिल्हास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनांच्या माध्यमातून गुणवंत विद्यार्थ्यांची निवड करावी. गडचिरोली जिल्ह्यातील किमान १०० विद्यार्थ्यांना भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या (इस्रो) अभ्यासभेटीसाठी पाठविण्याचे नियोजन करावे, असे त्यांनी सांगितले.

यासाठी आवश्यक प्रस्ताव तयार करून जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून आर्थिक तरतूद करण्याच्या दृष्टीने संबंधित अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

विद्यार्थी हा प्रत्येक योजनेचा केंद्रबिंदू असावा

शासनाकडून उपलब्ध होणारा निधी, पायाभूत सुविधा, शिक्षक प्रशिक्षण आणि विविध शैक्षणिक उपक्रमांचा केंद्रबिंदू विद्यार्थी असला पाहिजे. प्रत्येक योजनेचे अंतिम फलित विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणात आणि शाळांच्या कामगिरीत दिसले पाहिजे, असे डॉ. भोयर यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांनीही शासनाकडून उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा पूर्ण व योग्य विनियोग करून गुणवत्तापूर्ण शालेय शिक्षण तसेच विद्यार्थ्यांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला.

बैठकीस जिल्हा परिषदेचे वरिष्ठ अधिकारी, शालेय शिक्षण विभागाचे अधिकारी, सर्व गटशिक्षणाधिकारी आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.