मालेवाडा जमीन मोजणी प्रकरणावर SDM कार्यालयात आजाद समाज पार्टीचा जाब

कुरखेडा, प्रतिनिधी :-

कुरखेडा तालुक्यातील मालेवाडा येथे वनहक्क पट्टाधारकांच्या जमिनीचे सुरू असलेल्या मोजमापावरून शुक्रवारी उपविभागीय अधिकारी (एसडीएम) कार्यालयात आजाद समाज पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांनी तीव्र जाब विचारला. यावेळी “तलाठी जमीन मोजत आहेत, मात्र एसडीएम कार्यालयाला याची माहिती नाही,” असा दावा अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आल्याने प्रशासनातील समन्वयाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.

मालेवाडा येथील अनेक भूमिहीन कुटुंबांना सन २०१० मध्ये वनहक्क कायद्यानुसार जमिनीचे पट्टे मंजूर झाले असून संबंधित कुटुंबे २००३ पासून या जमिनीवर शेती करून उदरनिर्वाह करीत आहेत. मात्र, पट्टाधारकांच्या म्हणण्यानुसार, मे महिन्यापासून तलाठी व काही प्रशासकीय अधिकारी या जमिनीचे वारंवार मोजमाप करत आहेत. याबाबत विचारणा करूनही स्पष्ट माहिती मिळत नसल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.

या पार्श्वभूमीवर १७ जुलै रोजी आजाद समाज पार्टीचे प्रदेश सचिव धर्मानंद मेश्राम, जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड, युवा जिल्हाध्यक्ष विवेक खोब्रागडे, जिल्हा महासचिव अंकुश कोकोडे, वडसा युवा अध्यक्ष मंगेश बन्सोड यांच्या नेतृत्वाखाली वनपट्टाधारकांनी एसडीएम कार्यालय गाठून अधिकाऱ्यांना जाब विचारला.

यावेळी सुरुवातीला उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी संबंधित मोजमापाबाबत कोणतीही माहिती नसल्याचे सांगितले. त्यावर पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी तीव्र आक्षेप घेत प्रशासनाला धारेवर धरले. काही काळ दोन्ही बाजूंमध्ये शाब्दिक वादही झाला.

यानंतर उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी हे मोजमाप मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी महावितरणच्या वतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या एजन्सीकडून सुरू असल्याचे सांगितले. मात्र, या प्रकल्पासंदर्भातील माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून एसडीएम कार्यालयाला देण्यात आलेली नसून, प्रक्रिया थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयातून सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केल्याचा दावा आजाद समाज पार्टीने केला.

महावितरण किंवा त्यांच्या एजन्सीला नागरिकांच्या जमिनीचे मोजमाप करण्याचा कायदेशीर अधिकार कोणत्या आदेशाअंतर्गत देण्यात आला आहे, असा सवाल शिष्टमंडळाने उपस्थित केला. त्यावर “काही प्रक्रिया थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या स्तरावर होतात. तेथून माहिती प्राप्त झाल्यासच आम्हाला माहिती मिळते,” असे उत्तर देण्यात आल्याचे पक्षाने सांगितले.

प्रकल्पासंदर्भातील पत्रव्यवहाराची प्रत मागितल्यानंतर १६ जुलै २०२६ रोजी प्राप्त झालेले एक पत्र एसडीएम कार्यालयाकडून दाखविण्यात आले. गावकऱ्यांनी संबंधित एजन्सीला घेराव घातल्यानंतरच हे पत्र कार्यालयात प्राप्त झाल्याचा दावा करण्यात आला असून, त्यामुळे प्रशासनातील समन्वयाचा अभाव आणि निष्काळजीपणा उघड झाल्याचा आरोप करण्यात आला.

यानंतर शिष्टमंडळाने महावितरणच्या उपकार्यकारी अभियंत्यांची भेट घेतली. या भेटीत २०२३ पासून या प्रकल्पासंदर्भात उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार कार्यालयाशी सातत्याने पत्रव्यवहार झाल्याची माहिती समोर आली. त्यामुळे एका बाजूला “माहिती नाही” असे सांगितले जात असताना दुसऱ्या बाजूला दीर्घकाळ पत्रव्यवहार झाल्याचे समोर येत असल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत गंभीर शंका निर्माण होत असल्याचा आरोप आजाद समाज पार्टीने केला.

याप्रकरणी वनपट्टाधारकांच्या वतीने उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले. ग्रामसभेची मंजुरी, कायदेशीर प्रक्रिया आणि संबंधित वनपट्टाधारकांना पूर्वसूचना दिल्याशिवाय कोणतीही जमीन मोजणी किंवा भूसंपादनाची प्रक्रिया राबवू नये, तसेच वनहक्कांतर्गत मंजूर जमिनींना कोणताही धक्का न लावता आवश्यक असल्यास पर्यायी शासकीय जमीन प्रकल्पासाठी वापरण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.

दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून वनपट्टाधारकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी लवकरच जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेणार असल्याची माहिती आजाद समाज पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड यांनी दिली.