छत्रपती संभाजीनगर,प्रतिनिधी :-
ठाकूर अनुसूचित जमातीच्या दाव्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने १९१५ सालच्या शाळेतील नोंदीला विशेष महत्त्व देत याचिकाकर्त्याचा ठाकूर अनुसूचित जमातीचा दावा मान्य केला आहे. दूरच्या नातेवाईकांच्या नोंदींमध्ये वेगळी जात नमूद असल्याने थेट वंशातील जुन्या आणि महत्त्वपूर्ण पुराव्याला नाकारता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
जय कैलास ठाकूर, वय १७ वर्षे, रा. पारोळा, जि. जळगाव, यांनी अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, धुळे विभागाने २० जुलै २०२६ रोजी त्यांचा ठाकूर अनुसूचित जमातीचा दावा अमान्य केल्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्याला हिंदू ठाकूर म्हणून एसडीओ, एरंडोल यांनी प्रमाणपत्र दिले होते. त्यानंतर त्याची वैधता मिळण्यासाठी प्रस्ताव समितीकडे सादर करण्यात आला होता.
१९१५ची नोंद ठरली निर्णायक
याचिकाकर्त्याने आपले पणजोबा शंकर शेनपाडू यांच्या नावाची १९१५ सालची शाळेतील नोंद सादर केली होती. या नोंदीत त्यांची जात ‘ठाकूर’ अशी नमूद आहे. न्यायालयाने ही नोंद संविधानपूर्व काळातील असून तिचे विशेष पुराव्यात्मक महत्त्व असल्याचे नमूद केले. तसेच याचिकाकर्त्याच्या आजोबांची १९४२ सालची नोंद आणि वडिलांची १९८१ सालची नोंदही हिंदू ठाकूर अशी असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.
दरम्यान, काही दूरच्या नातेवाईकांच्या जुन्या नोंदींमध्ये ‘घ्रा. क्षाभट’ आणि ‘ब्राम्हणभट’ अशा नोंदी आढळल्या होत्या. याच आधारावर जात पडताळणी समितीने याचिकाकर्त्याचा दावा नाकारला होता. मात्र, या नोंदी संविधानपूर्व काळातील असल्याने आणि थेट वंशातील व्यक्तीची १९१५ मधील ‘ठाकूर’ अशी नोंद स्पष्ट असल्याने त्यांना निर्णायक महत्त्व देता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचाही आधार
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी Veena Ashok Godse, Abasaheb s/o Gulabrao Thakur आणि Vaibhavi d/o Vasant Suryavanshi या प्रकरणांतील न्यायनिर्णयांचा आधार घेतला. विशेषतः जुन्या, संविधानपूर्व काळातील नोंदींचे पुराव्यात्मक महत्त्व अधोरेखित करणाऱ्या न्यायनिर्णयांचा संदर्भ न्यायालयाने विचारात घेतला.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पणजोबा थेट वंशातील असून त्यांच्या १९१५ सालच्या नोंदीत ‘ठाकूर’ जमात स्पष्टपणे नमूद आहे. त्यामुळे त्यांच्या भावाच्या नोंदीत दुसरी जात असल्याने पणजोबांचा जमातीचा दर्जा नाकारता येणार नाही. तसेच संबंधित नोंद बनावट, खोटी किंवा चुकीची असल्याचे दाखवणारा कोणताही पुरावा नोंदवहीत आढळत नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
जात पडताळणी समितीचा निर्णय रद्द
सर्व बाबींचा विचार करून न्यायमूर्ती किशोर सी. संत आणि जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने याचिका मंजूर केली. जात पडताळणी समितीचा २० जुलै २०२६ रोजीचा निर्णय बाजूला ठेवून याचिकाकर्त्याच्या मागणीप्रमाणे आदेश देण्यात आला. हा अंतिम आदेश ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी उच्च न्यायालयाने जाहीर केला.
या निर्णयामुळे संविधानपूर्व काळातील थेट वंशातील जात नोंदींना जात पडताळणी प्रक्रियेत असलेले महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.याचिका कर्ता कडून वकील सुशांत येरमवार यांनी न्यायालयात यशस्वी पाने बाजू मांडली.
