ताज्या घडामोडीमहाराष्ट्र
डिसेंबर २०२७ पूर्वी स्वतंत्र विदर्भ राज्याचा निर्धार,अहेरीत ८ नोव्हेंबरला ‘विदर्भ निर्माण जनसंकल्प मेळावा
पत्रकार परिषदेत घोषणा

गडचिरोली, प्रतिनिधी : –
महाराष्ट्राच्या आर्थिक व प्रशासकीय व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करीत ३१ डिसेंबर २०२७ पूर्वी स्वतंत्र विदर्भ राज्याची निर्मिती करण्याचा निर्धार विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने केला आहे. या मागणीसाठी विदर्भातील ११ जिल्हे आणि १२० तालुक्यांमध्ये जनजागरण करून आंदोलनाची धग गावागावात पोहोचविण्यात येणार असल्याची घोषणा समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
या आंदोलनाच्या मालिकेतील ‘विदर्भ निर्माण जनसंकल्प मेळावा’ ८ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दुपारी १ वाजता अहेरी येथील महागाव रोडवरील इंडियन पॅलेस फंक्शन हॉलमध्ये आयोजित करण्यात आला आहे. विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे अध्यक्ष तथा माजी आमदार अॅड. वामनराव चटप यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या मेळाव्याचे उद्घाटन ‘देशोन्नती’चे मुख्य संपादक प्रकाशभाऊ पोहरे करणार आहेत.
अहेरीतून पुन्हा विदर्भाच्या मागणीचा एल्गार
माजी खासदार राजे विश्वेश्वरराव महाराज यांनी १७ ऑक्टोबर १९५७ रोजी माजी मंत्री व विदर्भवादी नेते अॅड. टी. जी. देशमुख यांच्यासह नागविदर्भ आंदोलन समितीची स्थापना करून स्वतंत्र विदर्भासाठी लोकलढा उभारला होता. त्यानंतर त्यांचे पुत्र माजी आमदार राजे सत्यवानराव आत्राम यांनीही ही चळवळ पुढे नेली. त्यामुळे अहेरी ही स्वतंत्र विदर्भाच्या आंदोलनाच्या इतिहासातील महत्त्वाची भूमी असल्याचे समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
‘अंगाराचे कार्य केले, आता ज्योत हवी’ या भूमिकेतून नव्या पिढीपर्यंत विदर्भाच्या मागणीचा विचार पोहोचविण्यासाठी हा जनसंकल्प मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. गावागावांत विदर्भाच्या प्रश्नांवर जागृती करून आंदोलन उभारण्याचा निर्धारही यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
नागपूर करारावरही समितीचा आक्षेप
विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने नागपूर कराराची अंमलबजावणी झाली नसल्याचा आरोप केला. २८ सप्टेंबर १९५३ रोजी झालेल्या नागपूर करारातील आश्वासनांवर विश्वास ठेवून विदर्भातील जनता १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी द्विभाषिक मुंबई राज्यात सहभागी झाली. मात्र, वैधानिक विकास मंडळांच्या स्थापनेला झालेल्या विलंबामुळे विदर्भाचा अपेक्षित विकास झाला नसल्याचा दावा समितीने केला.
सिंचनाच्या अनुशेषामुळे विदर्भातील मोठ्या प्रमाणातील जमीन सिंचनाखाली येऊ शकली नाही, तसेच शेती, उद्योग, ऊर्जा, शिक्षण, रस्ते, पिण्याचे पाणी, ग्रामविकास आणि आदिवासी विकासाच्या बाबतीतही विदर्भ मागे राहिल्याचा आरोप समितीने केला.
‘नागपूर कराराची होळी’ करण्याचा इशारा
नागपूर करार फसवा ठरल्याचा आरोप करीत २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी विदर्भातील ११ जिल्हे आणि १२० तालुक्यांत ‘नागपूर करार होळी आंदोलन’ करण्यात येणार असल्याचे समितीने जाहीर केले.
महाराष्ट्राच्या आर्थिक स्थितीवरही समितीने प्रश्न उपस्थित केले. राज्यावर सुमारे ९ लाख ३७ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज, ६४ हजार ६६९ कोटी रुपयांचा व्याजाचा भार, कंत्राटदारांची ८६ हजार ६६२ कोटी रुपयांची देणी आणि शेतकरी कर्जमुक्तीची ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची घोषणा अशी विविध आकडेवारी समितीने मांडली. या आर्थिक परिस्थितीत विदर्भाचा अनुशेष भरून काढणे कठीण असल्याने स्वतंत्र विदर्भ हाच पर्याय असल्याचा दावा पदाधिकाऱ्यांनी केला.
पोलिस दलातील रिक्त पदांवरूनही सरकारला लक्ष्य
राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा परिणाम प्रशासकीय यंत्रणेवर होत असल्याचा दावा करत समितीने राज्य पोलीस दलातील रिक्त पदांचा मुद्दाही उपस्थित केला. पोलीस अधीक्षक व पोलीस महासंचालक दर्जापासून पोलीस शिपाई स्तरापर्यंत एकूण २८ हजार ७३४ पदे रिक्त असल्याचा दावा करण्यात आला.
रिक्त पदांमुळे कायदा-सुव्यवस्थेवर परिणाम होत असून गुन्हेगारी नियंत्रणासमोर आव्हाने निर्माण झाल्याचे समितीने म्हटले. नागपूरमधील गुन्हेगारी, महिलांशी संबंधित गुन्हे आणि दारूबंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीचा मुद्दाही यावेळी उपस्थित करण्यात आला.
‘मिशन २०२७’ अंतर्गत आंदोलन तीव्र करणार
‘मिशन २०२७’ अंतर्गत विदर्भाच्या मागणीसाठी जिल्हावार आणि विभागवार जनसंकल्प मेळावे घेण्यात येणार आहेत. विदर्भातील प्रत्येक गावापर्यंत स्वतंत्र राज्याचा विचार पोहोचवून जनआंदोलन उभे करण्याचा निर्धार समितीने व्यक्त केला.



