वनदावा धारक शेतकऱ्यांना जीपीएस नकाशे व आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून द्या!

घोट, प्रतिनिधी :-

चामोर्शी तालुक्यातील वनहक्क दावे दाखल करणाऱ्या शेतकऱ्यांना वनदावा प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेले गुगल अर्थ नकाशे, नमुना ‘अ’ आणि जीपीएस नकाशे उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटन (असो), नवी दिल्ली, जिल्हा गडचिरोली यांच्या वतीने वनविभागाकडे करण्यात आली आहे. भाडभीडी (ब) येथील शेतकऱ्यांना ही कागदपत्रे मिळविताना अडचणी येत असल्याची माहिती समोर आल्यानंतर संघटनेने या प्रश्नाची दखल घेतली.

राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष डॉ. प्रणय भाऊ खुणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी संबंधित वनपरिक्षेत्राधिकारी मल्लेलवार यांची भेट घेऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणी मांडल्या. तसेच, भ्रमणध्वनीद्वारे उपविभागीय अधिकाऱ्यांनाही या विषयाची माहिती देण्यात आली.

 वनदावा प्रक्रियेसाठी कागदपत्रांची उपलब्धता महत्त्वाची

वनहक्क दावे दाखल करताना संबंधित जमिनीची माहिती, नकाशे आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे महत्त्वाचे असते. मात्र, भाडभीडी (ब) येथील काही शेतकऱ्यांना गुगल अर्थ प्रतिमा, नमुना ‘अ’ आणि जीपीएस नकाशे मिळविताना अडचणी येत असल्याचे संघटनेच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे संबंधित विभागाने या समस्येची दखल घेऊन आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

या विषयावर भाडभीडी (ब) येथील शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत बैठक आयोजित करण्यात आली. यावेळी शेतकऱ्यांच्या अडचणी मांडून मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. वनदावा प्रक्रियेत आवश्यक कागदपत्रांअभावी अडथळे निर्माण होऊ नयेत आणि पात्र दावेदारांना नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण करता यावी, यासाठी वनविभागाने सहकार्य करावे, अशी भूमिका संघटनेने मांडली.

 संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती

या वेळी राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रमेश अधिकारी, उपाध्यक्ष नानू भाऊ उपाध्ये, युवा मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष विनोद किरमे, सुरेश पाटील गुंतीवार, श्रीकांत वैरागडे, देविदास कुकडे, वासुदेव वैरागडे, विठ्ठल बुरांडे, ऋषी वासेकर, दिलीप देशमुख, महेश देशमुख, बंडू देशमुख, एकनाथ वासेकर यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

वनदावा प्रक्रियेशी संबंधित कागदपत्रे मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी दूर करून आवश्यक नकाशे व अभिलेख उपलब्ध करून देण्याबाबत वनविभागाने सकारात्मक कार्यवाही करावी, अशी मागणी राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.