आरमोरीत तहसीलदारांविरोधात रास्ता रोको; शासकीय जमीन अतिक्रमण प्रकरणी आंदोलक आक्रमक

आरमोरी, प्रतिनिधी :-

शहरातील शासकीय महसूल जमिनीवरील कथित अतिक्रमण आणि तत्कालीन तलाठी कार्यालय पाडल्याच्या प्रकरणावरून आरमोरीत आंदोलन तीव्र झाले आहे. सर्वे क्रमांक १२४२ वरील अतिक्रमणाची अधिकृत मोजणी करून दोषींवर कारवाई करावी, या मागणीसाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकप), आजाद समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी तहसीलदारांविरोधात रास्ता रोको आंदोलन केले. सुमारे एक तास चक्काजाम करण्यात आल्याने परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.

 १२ दिवसांपासून उपोषण; प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

आरमोरी येथील सामाजिक कार्यकर्त्या प्रज्ञा निमगडे आणि चेतन निमगडे यांनी १२ ऑक्टोबरपासून शासकीय जमीन अतिक्रमण प्रकरणी उपोषण सुरू केले आहे. सर्वे क्रमांक १२४२ ही शासकीय महसूल जमीन असल्याचा दावा करत, या जमिनीवर अतिक्रमण करून प्लॉट पाडण्यात आले आणि त्यांची विक्री करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप उपोषणकर्त्यांनी केला आहे. या प्रकरणात नगर परिषद आणि लेआऊटधारक यांच्यात संगनमत असल्याचाही आरोप करण्यात आला.

संबंधित जमिनीची अधिकृत मोजणी, महसुली अभिलेखांची तपासणी आणि प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी आंदोलकांची मागणी आहे. वारंवार निवेदने देऊनही ठोस कार्यवाही होत नसल्याचा आरोप करत आंदोलकांनी प्रशासनाच्या दिरंगाईबद्दल नाराजी व्यक्त केली.

‘तहसीलदार भूमाफियांना अभय देत आहेत का?’

आंदोलनादरम्यान माकपचे कॉ. अमोल मारकवार यांनी तहसीलदारांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणाची तक्रार करूनही मोजणी आणि कारवाई होत नसेल, तर त्यामागचे कारण काय, असा सवाल त्यांनी केला. प्रशासनाच्या भूमिकेमुळे संबंधितांना अप्रत्यक्ष संरक्षण मिळत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

आंदोलनाची पूर्वसूचना देऊनही तहसीलदार उपस्थित नसल्याने आंदोलकांनी नाराजी व्यक्त केली. उपोषणकर्त्यांच्या मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेऊन शासकीय जमिनीच्या संरक्षणासाठी ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी करण्यात आली.

एक तास चक्काजाम; पोलिसांशी शाब्दिक चकमक

प्रशासनाच्या कथित दिरंगाईविरोधात आंदोलकांनी रास्ता रोको केल्याने वाहतुकीवर परिणाम झाला. सुमारे एक तास आंदोलन सुरू होते. यावेळी पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. आंदोलनादरम्यान पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये शाब्दिक चकमक झाल्याचेही समोर आले.

परिस्थितीची दखल घेत नायब तहसीलदार आंदोलनस्थळी दाखल झाले. त्यांनी आंदोलकांशी चर्चा करून संबंधित जागेची व नकाशाची पाहणी केली. तसेच, हे प्रकरण तहसीलदारांच्या निदर्शनास आणून देऊन योग्य ती कारवाई करण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल, असे आश्वासन दिले.

मात्र, केवळ आश्वासन नको, तर जमिनीची प्रत्यक्ष मोजणी, अभिलेखांची पडताळणी आणि चौकशीत दोषी आढळणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी ठाम भूमिका आंदोलकांनी मांडली.

 शासकीय जमिनीच्या संरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर

सर्वे क्रमांक १२४२ वरील कथित अतिक्रमण, प्लॉट विक्री आणि तत्कालीन तलाठी कार्यालय पाडल्याच्या प्रकरणाची वस्तुस्थिती स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. संबंधित जमीन नेमकी कोणाच्या मालकीची आहे, अतिक्रमण झाले आहे का आणि या प्रकरणात संबंधित विभागांची भूमिका काय होती, याची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.

आता महसूल प्रशासन या प्रकरणात प्रत्यक्ष मोजणी व चौकशी करून कारवाई करणार की उपोषण आणि आंदोलन सुरूच राहणार, याकडे आरमोरीकरांचे लक्ष लागले आहे.

आंदोलनात विविध पक्षांचे कार्यकर्ते सहभागी

या आंदोलनात माकपचे कॉ. अमोल मारकवार, आम आदमी पार्टीचे नासिर हाश्मी, आजाद समाज पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड, धर्मानंद मेश्राम, विवेक खोब्रागडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुनील नंदणवार, बी. टी. सेलोकर यांच्यासह प्रज्ञा निमगडे, चेतन निमगडे, कुमता मेश्राम, लता बारसागडे, राधा हुमणे, ऋषी सहारे, नागसेन खोब्रागडे, शैलेश रामटेके, टारझन निमगडे, प्रकाश बन्सोड, प्रतीक डांगे, सुरेंद्र वासनिक, विजय देवतळे, पियुष वाकडे, सतीश दुर्गमवार आदी कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.