आदिवासी विद्यार्थ्यांना मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण द्या- बोधी रामटेके

गडचिरोली, प्रतिनिधी :- 

आदिवासी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण मिळावे, या मागणीसाठी गडचिरोली जिल्ह्यात ‘आदिवासी मातृभाषा शिक्षण हक्क मोहीम’ सुरू करण्यात आली आहे. या मोहिमेच्या माध्यमातून शासनाने आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मातृभाषेतील शिक्षणासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील दहा गावांमध्ये जनसंवाद घेण्यात येणार असून, दुसऱ्या टप्प्यात ही मोहीम महाराष्ट्रातील इतर आदिवासी भागांपर्यंत विस्तारित करण्याचा मानस आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यात माडिया, गोंडी आणि इतर आदिवासी भाषा बोलणाऱ्या समुदायांची मोठी संख्या आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम मराठी असल्याने मातृभाषेतून शिक्षण घेण्याची संधी विद्यार्थ्यांना पुरेशा प्रमाणात मिळत नसल्याचा मुद्दा मोहिमेतून उपस्थित करण्यात आला आहे. घरातील भाषा आणि शाळेतील भाषा यांत फरक असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात अडचणींचा सामना करावा लागतो. परिणामी, शिक्षणातील गोडी, आकलन आणि सहभागावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

मोहिमेच्या माध्यमातून आदिवासी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या भाषेतून शिक्षण मिळणे हा केवळ शैक्षणिक प्रश्न नसून, तो भाषिक अस्मिता, सांस्कृतिक जतन, सामाजिक समानता आणि संविधानिक अधिकारांशी संबंधित विषय असल्याचे अधोरेखित करण्यात येत आहे.

 पहिल्या टप्प्यात दहा गावांत जनसंवाद

मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड, धानोरा, कुरखेडा तालुक्यांतील सुमारे दहा गावांमध्ये जनसंवाद आयोजित केला जाणार आहे. या जनसंवादातून आदिवासी ग्रामसभा, पालक, युवक आणि ग्रामस्थांशी मातृभाषेतील शिक्षणाचे महत्त्व, भाषिक अन्यायाचे स्वरूप आणि संविधानिक तरतुदी यांविषयी संवाद साधण्यात येणार आहे.

तसेच, मातृभाषेतील शिक्षणाच्या मागणीसाठी सामूहिक स्वाक्षरी मोहीम राबविण्यात येणार असून, या उपक्रमाला ग्रामस्थांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असल्याचे मोहिमेच्या आयोजकांनी नमूद केले आहे. पहिल्या टप्प्यातील अनुभवांच्या आधारे ही मोहीम महाराष्ट्रातील इतर आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्येही विस्तारित करण्याचा मानस आहे.

 शासनदरबारी पाठपुरावा; न्यायालयीन लढ्याचीही तयारी

मोहिमेच्या माध्यमातून जनजागृती, लोकसंवाद आणि समुदाय संघटनाबरोबरच संबंधित मागण्यांचे निवेदन तयार करून शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे. राज्य शासन, संबंधित विभाग, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय यंत्रणेकडे सातत्याने पाठपुरावा केला जाईल. शासनाकडून ठोस निर्णय न झाल्यास उपलब्ध संवैधानिक आणि कायदेशीर उपायांचा अवलंब करून न्यायालयीन लढा उभारण्याची तयारी असल्याचे अॅड. बोधी रामटेके यांनी स्पष्ट केले.

“आदिवासी मुलांना त्यांच्या मातृभाषेतून शिक्षण मिळावे, ही केवळ भाषिक अस्मितेची मागणी नाही. शिक्षणव्यवस्थेत कोणत्या भाषेला स्थान मिळते आणि कोणत्या ज्ञानपरंपरांना मान्यता दिली जाते, हा सामाजिक सत्तासंबंधांचाही प्रश्न आहे,” असे अॅड. रामटेके यांनी सांगितले. आदिवासी मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या नावाखाली त्यांच्या भाषांना आणि ज्ञानपरंपरांना दुय्यम स्थान मिळू नये, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली.

 मातृभाषेतून शिक्षणासाठी चार प्रमुख मागण्या

मोहिमेच्या वतीने शासनाकडे पुढील मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

 आदिवासी मातृभाषांमधून शिक्षण देणाऱ्या जिल्हा परिषद शाळा सुरू करण्यात याव्यात.

 इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंत आदिवासी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेतून शिक्षण देण्याची व्यवस्था करण्यात यावी.

 माडिया, गोंडी आणि इतर स्थानिक आदिवासी भाषांमध्ये पाठ्यपुस्तके व शैक्षणिक साहित्य तयार करून त्या भाषा जाणणाऱ्या प्रशिक्षित शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात यावी.

 गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल गावांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या मातृभाषांचे सर्वेक्षण करून भाषानिहाय विद्यार्थीसंख्या व शैक्षणिक गरजांचा आढावा घेण्यात यावा.

 जनसंवाद मोहिमेत स्थानिकांचा सहभाग

मोहिमेच्या जनसंवाद यात्रेत अॅड. नमा शेडे, विनोद मडावी, नितीन पदा, देवसास आतला, राज बसोडे, संपाळी गायकरवाड, मनोरम आतला, इतिहास मेश्राम, वनिता उसेंडी यांच्यासह विविध गावांतील स्थानिक युवक, ग्रामस्थ आणि सामाजिक कार्यकर्ते सहभागी होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

आदिवासी विद्यार्थ्यांना मातृभाषेतून शिक्षणाची संधी मिळावी, त्यांच्या भाषांचे जतन व्हावे आणि शिक्षणव्यवस्थेत त्यांना समान स्थान मिळावे, या उद्देशाने ही मोहीम राबविण्यात येत आहे. आता या मागण्यांवर शासन कोणती भूमिका घेते आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी कोणती पावले उचलते, याकडे लक्ष लागले आहे.