पेसा मोबिलायझर्सच्या संघर्षाला यश; पदे कायम ठेवण्याचा शासनाचा निर्णय

गडचिरोली, प्रतिनिधी :- 

पेसा कायद्याची जनजागृती आणि ग्रामसभांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी कार्यरत असलेल्या पेसा मोबिलायझर्सच्या संघटित संघर्षाला अखेर यश आले आहे. तीन ग्रामपंचायतींसाठी एक मोबिलायझर नियुक्त करण्याचा निर्णय मागे घेत शासनाने मोबिलायझर्सची पदे कायम ठेवण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील सुमारे ३७० मोबिलायझर्सना दिलासा मिळाला असून, या यशानिमित्त जिल्ह्यात विजयी संमेलन आयोजित करून आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला.

२०१६ पासून कार्यरत असलेल्या पेसा मोबिलायझर्सच्या पदांबाबत शासनाने २०२६ मध्ये तीन ग्रामपंचायतींसाठी एक मोबिलायझर नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे अनेकांचे रोजगार धोक्यात आले होते. या निर्णयाविरोधात डॉ. अमोल वाघमारे आणि मारियम ढवळे यांच्या नेतृत्वात राज्यभर आंदोलन उभारण्यात आले. गडचिरोलीत पेसा सल्लागार समितीचे आपचे नेते नासिर हाश्मी, माकपचे नेते कॉ. अमोल मारकवार आणि आजाद समाज पार्टीचे नेते राज बन्सोड यांच्या पुढाकाराने विविध संघटनांनी एकत्र येत आंदोलनाला पाठिंबा दिला.

मुंबईतील आझाद मैदानावर मोबिलायझर्सनी मोठ्या संख्येने आंदोलन करून शासनाचे लक्ष वेधले. ग्रामविकास मंत्री, आदिवासी विकास मंत्री, आमदार आणि खासदार यांच्या माध्यमातून हा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचविण्यात आला. अखेर आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या समन्वयातून निधी उपलब्ध करून मोबिलायझर्सची पदे कायम ठेवण्याबाबत शासनाकडून पत्र निर्गमित करण्यात आले.

दरम्यान, मोबिलायझर्सच्या सहा महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या वेतनप्रश्नावरही सकारात्मक हालचाली झाल्या आहेत. किसान सभेच्या २६ मार्चच्या लॉंग मार्चच्या पार्श्वभूमीवर २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी राज्याच्या पेसा कक्ष संचालकांनी १३ जिल्ह्यांच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना वेतन अदा करण्यासंदर्भात पत्र पाठविल्याची माहिती देण्यात आली. दिवाळीच्या काळात मिळालेल्या या दिलाशामुळे मोबिलायझर्समध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.

 विजयी संमेलनात संघर्षकर्त्यांचा गौरव

या यशानिमित्त आयोजित विजयी संमेलनाला राज्यस्तरीय नेतृत्व करणारे कॉ. अमोल वाघमारे, आपचे जिल्हाध्यक्ष नासिर हाश्मी, माकपचे जिल्हा सचिव कॉ. अमोल मारकवार, आजाद समाज पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड, समाजकल्याण आयुक्त डॉ. सचिन मडावी, सामाजिक कार्यकर्त्या डॉ. प्रियंका शेडमाके, विनोद मडावी, हंसराज उराडे, जिल्हा परिषद कर्मचारी रीना दरडमारे उपस्थित होते.

तसेच पेसा मोबिलायझर्स संघर्ष समितीच्या जिल्हाध्यक्ष निकिता मडावी, अमिता नहामुर्ते, कुंदाताई किरंगे, पिंकी उईके यांच्यासह जिल्ह्यातील अनेक मोबिलायझर्स सहभागी झाले होते.

पदांचे संरक्षण आणि रोजगाराच्या हक्कासाठी एकजुटीने उभारलेला हा लढा केवळ मोबिलायझर्सचा विजय नसून, ग्रामसभा सक्षमीकरणासाठी कार्य करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सामूहिक संघर्षाचे यश असल्याची भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली.