गडचिरोली,प्रतिनिधी :-
खाजगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यतेमध्ये होत असलेल्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक ३० जानेवारी २०२६ रोजी महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला आहे.
या निर्णयानुसार वैयक्तिक मान्यता देताना संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी सखोल तपासणी करणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. नियुक्ती आदेश, संस्थेचा ठराव, प्रत्यक्ष रुजू झाल्याचा अहवाल, उपस्थिती नोंदी तसेच भरती प्रक्रिया शासन आदेशांनुसार झाली आहे की नाही, याची काटेकोर तपासणी केली जाणार आहे.
शासनाच्या निदर्शनास आले आहे की अनेक ठिकाणी बनावट कागदपत्रे, चुकीची माहिती व माहिती दडपून वैयक्तिक मान्यता मिळवली जात होती. अशा प्रकरणांमध्ये यापूर्वी कारवाई केवळ कर्मचारी किंवा अधिकारी यांच्यावर होत होती; मात्र आता नियमबाह्य नियुक्त्यांमध्ये सहभागी असलेल्या व्यवस्थापन व संस्थांवरही थेट फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे.
शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे की बनावट कागदपत्रे तयार करणे किंवा सादर करणे हा गंभीर गुन्हा असून त्यावर भारतीय न्यायसंहितेनुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल.
या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रातील गैरप्रकारांवर मोठा आळा बसणार असून शिक्षक भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
“शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यतेत सुरू असलेल्या गैरप्रकारांवर शासनाने घेतलेला हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. केवळ कर्मचारी नव्हे तर दोषी व्यवस्थापनावरही फौजदारी कारवाई होणार असल्याने शिक्षण व्यवस्थेत पारदर्शकता येईल. हा निर्णय प्रामाणिक शिक्षकांसाठी दिलासादायक ठरेल.”
— उदय धकाते,जिल्हा कार्यवाह,गडचिरोली जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा शिक्षकेत्तर सेवक संघटना, गडचिरोली.
