शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय: खाजगी शाळेतील अतिरिक्त शिक्षकांचे आता जिल्हा परिषद शाळेत समायोजन

उदय धकाते,गडचिरोली :-

महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील शिक्षकांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या नवीन शासन निर्णयानुसार, आता अनुदानित खाजगी शाळांमधील अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन जिल्हा परिषद (ZP) किंवा नगरपालिकांच्या शाळांमध्ये करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे शिक्षकांच्या नोकरीला संरक्षण मिळणार असून, शाळांमधील रिक्त पदेही भरली जाणार आहेत.

 हा निर्णय का घेण्यात आला? (पार्श्वभूमी)

राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत, परंतु त्यांना सामावून घेण्यासाठी खाजगी शाळांमध्ये रिक्त पदे उपलब्ध नाहीत. अशा स्थितीत:

शिक्षकांना काम नसतानाही शासनाला वेतन द्यावे लागत होते, ज्यामुळे आर्थिक भार वाढत होता.

दुसरीकडे, जिल्हा परिषद आणि नगरपालिकांच्या शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत होते.

ही विसंगती दूर करण्यासाठी शासनाने आता खाजगी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (ZP/Nagar Palika) शाळांमध्ये अदलाबदल (Interchangeable Adjustment) करून शिक्षकांचे समायोजन करण्याचे धोरण निश्चित केले आहे.

समायोजनाची नवीन कार्यपद्धती (Step-by-Step Process)

शासनाने समायोजनासाठी स्पष्ट प्राधान्यक्रम (Priority List) ठरवून दिला आहे. हे समायोजन खालील टप्प्यांत पार पडेल:

1. खाजगी शाळांतील शिक्षकांसाठी नियम:

प्रथम प्राधान्य: खाजगी अनुदानित शाळेतील अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन सर्वप्रथम त्याच संस्थेच्या किंवा जिल्ह्यातील अन्य खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये केले जाईल.

दुसरा पर्याय: जर खाजगी शाळांमध्ये जागा नसेल, तर त्या शिक्षकांचे समायोजन जिल्हा परिषद, नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेच्या शाळांतील रिक्त पदांवर केले जाईल.

2. जिल्हा परिषद/शासकीय शाळांतील शिक्षकांसाठी नियम:

प्रथम प्राधान्य: जिल्हा परिषद किंवा पालिकेच्या शाळेतील अतिरिक्त शिक्षकांना त्यांच्याच व्यवस्थापनाच्या (Management) शाळांत सामावून घेतले जाईल.

दुसरा पर्याय: तिथे जागा नसल्यास, त्यांचे समायोजन खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये केले जाईल.

3. विभागांतर्गत बदली (Inter-Divisional Adjustment):

जर संपूर्ण जिल्ह्यात कुठेही जागा उपलब्ध नसेल, तर महसुली विभागांतर्गत इतर जिल्ह्यांमध्ये सेवा ज्येष्ठतेनुसार (Seniority) ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षकांचे समायोजन केले जाईल.

फरक आणि नियम: खाजगी व शासकीय समायोजन

निकष खाजगी शाळेतील अतिरिक्त शिक्षक शासकीय/ZP शाळेतील अतिरिक्त शिक्षक

प्रथम समायोजन अन्य खाजगी शाळांमध्ये स्वतःच्याच संस्थेच्या (ZP/NP) शाळांत

दुसरा पर्याय जिल्हा परिषद/नगरपालिका शाळा खाजगी अनुदानित शाळा

अंतिम पर्याय विभागांतर्गत अन्य जिल्हा विभागांतर्गत अन्य जिल्हा

 वेतन संरक्षण आणि सेवा शर्ती (Salary & Service Rules)

शिक्षकांच्या मनात समायोजनाबाबत अनेक शंका असतात, ज्यांचे निराकरण या GR मध्ये करण्यात आले आहे:

वेतन संरक्षण (Pay Protection): समायोजित होणाऱ्या शिक्षकांच्या मूळ वेतनास आणि भत्त्यांना पूर्ण संरक्षण मिळेल. पगारामध्ये कोणतीही कपात होणार नाही.

मूळ शाळेत परतण्याची संधी: समायोजन झाल्यापासून ३ वर्षांच्या आत जर मूळ शाळेत पद पुन्हा निर्माण झाले, तर त्या शिक्षकाला पुन्हा आपल्या मूळ शाळेत परत जाण्याची संधी मिळेल.

३ वर्षांनंतरचे नियम: जर ३ वर्षांपर्यंत मूळ शाळेत पद निर्माण झाले नाही, तर तो शिक्षक ज्या नवीन संस्थेत (उदा. जिल्हा परिषदेत) कार्यरत आहे, त्याच संस्थेचे नियम व सेवा शर्ती त्याला कायमस्वरूपी लागू होतील.

हजर न झाल्यास कडक कारवाई

शासनाने या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि शिस्त आणण्यासाठी कडक पावले उचलली आहेत:

शाळांसाठी: ज्या शाळा अतिरिक्त शिक्षकांना सामावून घेण्यास नकार देतील किंवा टाळाटाळ करतील, त्या शाळेचे संबंधित पद ‘शालार्थ’ (Shalarth) प्रणालीमधून कायमचे गोठवण्यात (Delete) येईल.

शिक्षकांसाठी: जे अतिरिक्त शिक्षक आदेश मिळूनही समायोजित ठिकाणी हजर होणार नाहीत, त्यांचे वेतन त्वरित थांबवण्यात येईल आणि त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई केली जाईल.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

प्रश्न 1: खाजगी शाळेतील शिक्षक आता जिल्हा परिषद शाळेत जाऊ शकतात का ?

उत्तर: होय, नवीन शासन निर्णयानुसार, जर खाजगी शाळांमध्ये रिक्त जागा नसतील, तर अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन जिल्हा परिषद किंवा नगरपालिकेच्या शाळेत केले जाईल.

प्रश्न 2: समायोजन झाल्यास शिक्षकांचा पगार कमी होणार का ?

उत्तर: नाही. समायोजित होणाऱ्या शिक्षकांच्या वेतनास पूर्ण संरक्षण देण्यात आले आहे. त्यांना मूळ वेतनाइतकाच पगार मिळेल.

प्रश्न 3: समायोजित शिक्षक पुन्हा आपल्या जुन्या शाळेत येऊ शकतात का?

उत्तर: होय, पण अट अशी आहे की ३ वर्षांच्या आत मूळ शाळेत पद निर्माण झाले पाहिजे. ३ वर्षांनंतर ही संधी मिळणार नाही.

प्रश्न 4: एखाद्या शाळेने शिक्षकाला सामावून घेण्यास नकार दिला तर काय होईल?

उत्तर: संबंधित शाळेचे ते पद ‘शालार्थ’ प्रणालीतून रद्द केले जाईल, ज्यामुळे भविष्यात त्या शाळेला त्या पदावर शिक्षक भरती करता येणार नाही.

महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय शिक्षण क्षेत्रातील एक मोठे पाऊल आहे. यामुळे ‘अतिरिक्त’ ठरलेल्या शिक्षकांवरील टांगती तलवार दूर झाली असून, जिल्हा परिषद शाळांना अनुभवी शिक्षक मिळणार आहेत. या निर्णयामुळे शिक्षकांना आपल्याच जिल्ह्यात सेवा करण्याची संधी मिळेल आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टळेल.

अधिकृत शासन निर्णय (GR) आणि शिक्षण विभागाच्या पुढील अपडेट्ससाठी :-

महाभारत न्यूज पोर्टल ला आणि चॅनेल ला नियमित भेट द्या.

शासन निर्णय वाचा :-