नागपूर, प्रतिनिधी :-
च्या नागपूर खंडपीठाने जात पडताळणी प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निर्णय देत ‘हलबी’ अनुसूचित जमातीचा दावा वैध ठरवला आहे. न्यायमूर्ती आणि यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.
अमरावती येथील वेदांती किशोर सोनपरोते (वय २०) हिने ‘हलबी’ अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र २७ सप्टेंबर २०१८ रोजी मिळवले होते. त्यानंतर तिने २ ऑक्टोबर २०२० रोजी जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला. मात्र, अमरावती येथील अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने १६ मार्च २०२२ रोजी तिचा दावा फेटाळला होता.
समितीने ‘कोष्टी’ आणि ‘लाड कोष्टी’ अशा नोंदींचा आधार घेत दावा नामंजूर केला होता. या निर्णयाला आव्हान देत वेदांतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
न्यायालयाने प्रकरणातील १९२१ सालापासूनचे दस्तऐवज तपासले असता ‘हलबी’ अशी सातत्यपूर्ण नोंद आढळून आली. तथाकथित ‘कोष्टी’ नोंदी कुटुंबीय वंशावळ आणि मूळ दस्तऐवजांशी जुळत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच समितीने संबंधित नोंदींचा चुकीचा अर्थ लावल्याचे निरीक्षण नोंदवले.
न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरुद्ध समिती या प्रकरणातील मार्गदर्शक तत्त्वांचा आधार घेत, पडताळणी समितीची भूमिका केवळ सादर केलेल्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यापुरती मर्यादित असल्याचे नमूद केले.
खंडपीठाने १६ मार्च २०२२ चा समितीचा आदेश रद्दबातल ठरवत याचिका मंजूर केली. तसेच संबंधित समितीला चार आठवड्यांत वेदांती सोनपरोते यांना ‘हलबी’ अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश दिले.
या निर्णयामुळे जात पडताळणी प्रक्रियेत ऐतिहासिक कागदपत्रांना असलेले महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले असून, अर्जदारांच्या वैध दाव्यांबाबत समित्यांनी वस्तुनिष्ठ व कायदेशीर निकषांवर निर्णय घ्यावा, असा स्पष्ट संदेश न्यायालयाने दिला आहे.
याचिकातर्फे अडव्होकेट अश्विन देशपांडे यांनी बाजू मांडली.
