गडचिरोली–सिरोंचा महामार्गासाठी 132 हेक्टर वनजमीन वळती; विकास की पर्यावरणाचा बळी ?

उदय धकाते 

गडचिरोली :-

गडचिरोली–आलापल्ली–सिरोंचा (NH-353C) राष्ट्रीय महामार्गाच्या दोन लेन उन्नतीकरणासाठी तब्बल 132.102 हेक्टर वनजमीन वळती करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासन च्या महसूल व वन विभागाने २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी हा शासन आदेश जारी केला आहे.

प्रकल्पामुळे दळणवळण सुधारेल आणि विकासाला गती मिळेल, असा दावा प्रशासनाकडून केला जात असला तरी पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये चिंता व्यक्त होत आहे.

वनक्षेत्रावर मोठा परिणाम ?

सदर प्रकल्पासाठी राखीव (Reserved Forest) आणि संरक्षित (Protected Forest) क्षेत्रातील जमीन वापरली जाणार आहे. एकूण १३२.१०२ हेक्टर वनक्षेत्र रस्त्याकरिता वळती करण्यात येणार असल्याने जैवविविधता, वन्यजीवांचे अधिवास आणि पर्यावरणीय संतुलनावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

विशेषतः अहेरी व सिरोंचा तालुक्यातील जंगल पट्ट्यात हा मार्ग जात असल्याने स्थानिक आदिवासी समाज आणि वनाधारित उपजीविकेवर परिणाम होऊ शकतो, अशी चर्चा आहे.

अटींचे पालन कितपत होणार ?

केंद्राच्या पर्यावरण मंत्रालयाने काही अटींसह मंजुरी दिली असली तरी प्रत्यक्ष कामकाजात त्या अटींचे काटेकोर पालन होईल का, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. पूर्वीही काही प्रकल्पांमध्ये अटींचे पालन अपुरे राहिल्याच्या तक्रारी झाल्या आहेत.

विकास विरुद्ध पर्यावरण ?

गडचिरोलीसारख्या दुर्गम जिल्ह्यात चांगल्या रस्त्यांची गरज नाकारता येत नाही. मात्र विकासाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर वनक्षेत्र कमी होणे हा दीर्घकालीन दृष्टीने गंभीर विषय आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना हा आदेश जाहीर करून नागरिकांना माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले असले तरी या प्रकल्पावर व्यापक सार्वजनिक चर्चा होणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे.

निष्कर्ष :-

महामार्ग उन्नतीकरणामुळे आर्थिक व सामाजिक लाभ संभवत असले तरी १३२ हेक्टर वनक्षेत्राच्या बदल्यात पर्यावरणीय नुकसान कितपत भरून निघेल, हा मोठा प्रश्न आहे. शासनाने पारदर्शकता राखून स्थानिक नागरिकांचा विश्वास संपादन करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.

अधिकृत शासन निर्णय (GR) आणि सर्व विभागाच्या पुढील अपडेट्ससाठी 

महाभारत न्यूज पोर्टल ला आणि चॅनेल ला नियमित भेट द्या.

शासन निर्णय वाचा :-