राजुरा तालुक्यात 12.07 हेक्टर राखीव जंगल खाण प्रकल्पासाठी वळविण्याचा निर्णय; पर्यावरणप्रेमींमध्ये चिंता

उदय धकाते

चंद्रपूर/राजुरा :-

राजुरा तालुक्यातील साखरी-इरावती (पौनी-III) ओपन कास्ट खाण प्रकल्पासाठी 12.07 हेक्टर राखीव वनजमीन वळविण्यास ने अंतिम मंजुरी दिली आहे. हा प्रकल्प (डब्ल्यूसीएल) यांच्या नावे मंजूर करण्यात आला असून संबंधित जमीन राखीव वन क्षेत्रात येते.

काय आहे निर्णय ?

वन (संरक्षण व संवर्धन) अधिनियम, 1980 अंतर्गत साखरी-इरावती (पौनी-III) खुल्या खाण प्रकल्पासाठी कंपार्टमेंट क्रमांक R-603 मधील 11.8825 हेक्टर राखीव वनजमीन व 0.1875 हेक्टर सुरक्षा पट्टा असा एकूण 12.07 हेक्टर क्षेत्र खाणकामासाठी वळविण्यात येणार आहे.

या प्रकल्पासाठी केंद्राच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाकडून ‘इन-प्रिन्सिपल’ व त्यानंतर ‘फायनल’ मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानंतर राज्य शासनाने हा अंतिम आदेश काढला आहे.

स्थानिक पातळीवर प्रश्नचिन्ह

राजुरा तालुका आधीच कोळसा खाणींमुळे पर्यावरणीय ताण सहन करत आहे. अशा परिस्थितीत आणखी राखीव जंगल क्षेत्र खाणकामासाठी देण्याचा निर्णय पर्यावरणप्रेमी व स्थानिक ग्रामस्थांमध्ये चिंता निर्माण करणारा ठरत आहे.

जंगल क्षेत्र कमी झाल्यास वन्यजीवांचे अधिवास, पाण्याचे स्रोत आणि स्थानिक हवामानावर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात, अशी भीती व्यक्त होत आहे.

अटींची अंमलबजावणी महत्त्वाची

शासनाने या मंजुरीस काही कठोर अटी घातल्या आहेत. अटींचे पालन न झाल्यास मंजुरी रद्द करण्याची तरतूदही आदेशात नमूद आहे. मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत काटेकोर होईल, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना हा आदेश 30 दिवसांसाठी नोटीस बोर्डावर प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून नागरिकांना माहिती मिळावी.

विकास की पर्यावरण ?

रोजगार निर्मिती आणि औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले जात असले, तरी पर्यावरणीय तोल बिघडण्याची शक्यता लक्षात घेता प्रशासनाने पारदर्शकता आणि स्थानिक सहभाग यावर भर देणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.

अधिकृत शासन निर्णय (GR) आणि सर्व विभागाच्या पुढील अपडेट्ससाठी

महाभारत न्यूज पोर्टल ला आणि चॅनेल ला नियमित भेट द्या.

शासन निर्णय वाचा :-