गडचिरोलीतील चार उपसा सिंचन योजनांना मंजुरी; ४८ गावांतील ९,५७३ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली

गडचिरोली, प्रतिनिधी : –

गडचिरोली जिल्ह्यातील सिंचन सुविधांपासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने चार महत्त्वाच्या उपसा सिंचन योजनांना मंजुरी दिली आहे. या योजनांमुळे जिल्ह्यातील ४८ गावांमधील सुमारे ९ हजार ५७३ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असून शेती उत्पादनवाढीसह ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार असल्याची माहिती माजी खासदार डॉ. अशोक नेते यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

राज्याचे मुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली हा निर्णय घेण्यात आला असून, यासाठी आपण मुख्यमंत्री कार्यालय, जलसंपदा विभाग आणि संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता, असे डॉ. नेते यांनी सांगितले.

मंजूर झालेल्या योजनांमध्ये सिरोंचा तालुक्यातील रंगायपल्ली आणि रमेशगुडम उपसा सिंचन योजना, मुलचेरा तालुक्यातील शांतीग्राम उपसा सिंचन योजना तसेच चामोर्शी तालुक्यातील राजीव-चिंचोड उपसा सिंचन योजनेचा समावेश आहे.

या योजनांपैकी रंगायपल्ली योजनेचा लाभ १४ गावांना, रमेशगुडम योजनेचा लाभ ५ गावांना, शांतीग्राम योजनेचा लाभ १५ गावांना तर राजीव-चिंचोड योजनेचा लाभ १४ गावांना होणार आहे. एकूण ७२२.९५ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पांमुळे हजारो शेतकरी कुटुंबांच्या शेतीला बारमाही पाण्याचा आधार मिळणार आहे.

गडचिरोलीसारख्या आदिवासीबहुल आणि दुर्गम जिल्ह्यात सिंचनाच्या मर्यादित सुविधांमुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. नव्या योजनांमुळे शेती उत्पादनात वाढ होण्यासोबतच शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नातही वाढ होईल, असा विश्वास डॉ. नेते यांनी व्यक्त केला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या समस्यांची दखल घेत सकारात्मक निर्णय घेतल्याबद्दल जिल्ह्यातील शेतकरी बांधवांच्या वतीने त्यांचे आभार मानत, भविष्यातही गडचिरोलीच्या कृषी व सिंचन क्षेत्राच्या विकासासाठी प्रयत्न सुरू राहतील, असे त्यांनी सांगितले.

पत्रकार परिषदेला भाजप जिल्हाध्यक्ष रमेश बारसागडे, ओबीसी मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष बाबुराव कोहळे, किसान मोर्चाचे प्रदेश सचिव रमेश भुरसे, भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष डॉ. प्रणय खुणे, अरुण हरडे, प्रमोद पिपरे, अनिल कुनघाडकर, सदानंद कुथे, गोवर्धन चव्हाण, डॉ. भारत खटी, सुधाकर पेटकर यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील सिंचन क्षमतेत वाढ घडवून आणणारा हा निर्णय गडचिरोलीच्या कृषी विकासासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असल्याची भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली.