गडचिरोलीतील सहा लोहखनिज खाणी राज्य महामंडळाला देण्याची मागणी

मुंबई, प्रतिनिधी :-

गडचिरोली जिल्ह्यातील सहा लोहखनिज खाणी महाराष्ट्र राज्य खनिज महामंडळाकडे (एमएसएमसी) वर्ग करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय कोळसा व खनिकर्म मंत्री जी. किशन रेड्डी यांच्याकडे केली आहे. या खाणी राज्य शासनाकडे आल्यास त्या अल्पावधीत कार्यान्वित करून महाराष्ट्राला देशातील ‘ग्रीन स्टील हब’ म्हणून विकसित करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील खनिकर्म, ऊर्जा निर्मिती आणि औद्योगिक विकासासंदर्भात ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी आयोजित बैठकीत ही मागणी करण्यात आली. बैठकीला केंद्रीय खनिकर्म राज्यमंत्री सतीशचंद्र दुबे, राज्याचे खनिकर्म राज्यमंत्री पंकज भोयर यांच्यासह केंद्र व राज्य शासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

गडचिरोली जिल्ह्यातील लोहखनिज हे देशातील उच्च प्रतीच्या खनिजांपैकी असल्याचे नमूद करत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या भागात मोठ्या प्रमाणावर पोलाद उद्योग विकसित होण्याची क्षमता असल्याचे सांगितले. जिल्ह्यात लोहखनिजासोबत चुनखडी, कोळसा, मुबलक जलस्रोत आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध असल्याने पोलाद उद्योगासाठी हा परिसर अनुकूल असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

गेल्या काही वर्षांत गडचिरोलीतील सुरक्षा परिस्थितीत सुधारणा झाल्यामुळे औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे. टाटा, जेएसडब्ल्यूसह विविध कंपन्यांनी राज्य शासनासोबत सामंजस्य करार केले असून औद्योगिक प्रकल्पांसाठी जमीन उपलब्ध करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

मुख्यमंत्र्यांच्या मते, राज्य महामंडळाकडे या खाणी दिल्यास आवश्यक परवानग्या आणि यंत्रणा उभारून त्या पुढील काही वर्षांत कार्यान्वित करता येतील. २०३० पर्यंत सुमारे ५० दशलक्ष टन लोहखनिज उत्पादनाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून यामुळे महाराष्ट्रातील पोलाद उद्योगांना मोठा आधार मिळू शकतो.

गडचिरोलीला जेएनपीटी आणि प्रस्तावित वाढवण बंदराशी रेल्वे व मालवाहतूक जाळ्याद्वारे जोडण्याचे नियोजन सुरू आहे. समृद्धी महामार्गालगत मालवाहतुकीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यावरही भर देण्यात येत असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.

खाणींच्या लिलाव प्रक्रियेत आकारल्या जाणाऱ्या उच्च प्रीमियममुळे अनेक प्रकल्प व्यवहार्य राहत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करत, राज्य महामंडळामार्फत खाणकाम केल्यास खनिजांचे वितरण अधिक सुलभ आणि पारदर्शक पद्धतीने करता येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

दरम्यान, केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी राज्य शासनाच्या मांडणीबाबत सकारात्मक भूमिका दर्शविल्याचे सांगण्यात आले. तसेच कोळशाच्या गुणवत्तेबाबत उद्भवणारे वाद कमी करण्यासाठी स्वयंचलित नमुना तपासणी प्रणाली लागू करण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

बैठकीत राज्यातील खाण, कोळसा आणि ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित विविध प्रकल्पांवरील अडचणी तसेच विकासाच्या संधींवरही सविस्तर चर्चा करण्यात आली.