गडचिरोली, प्रतिनिधी :-
शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी, विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रलंबित प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने मंगळवारी (३ नोव्हेंबर) गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य जनआक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. जिल्हाप्रमुख पवन राघोजी गेडाम यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या या मोर्चात शिवसैनिक, युवासैनिक, महिला पदाधिकारी, शेतकरी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
शिवसेना पक्ष कार्यालयापासून सकाळी ११ वाजता मोर्चाला सुरुवात झाली. जिल्ह्यातील शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी बांधव, वनहक्कधारक, विद्यार्थी, युवक आणि महिलांच्या विविध समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधून त्यावर ठोस निर्णय घेण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
आठ प्रमुख मागण्यांसाठी शासनाचे लक्ष वेधले
मोर्चाद्वारे वनअतिक्रमणधारकांना २००५ पूर्वीचे किंवा त्यानंतरचे पुरावे विचारात घेऊन पात्रतेनुसार वनहक्क पट्टे देण्यात यावेत, संपूर्ण गडचिरोली जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित करावा आणि शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज सरसकट माफ करावे, अशी मागणी करण्यात आली.

याशिवाय स्मार्ट मीटर काढण्याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, धानोरा-मुरुमगाव राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ९३० चे पक्के बांधकाम पूर्ण करावे, शासकीय रुग्णालयांमधील रिक्त पदे भरावीत, शासकीय व आश्रमशाळा तसेच वसतिगृहांतील सुविधा दर्जेदार कराव्यात आणि धान उत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभावाव्यतिरिक्त अतिरिक्त बोनस द्यावा, अशा मागण्यांचे निवेदन प्रशासनाकडे सादर करण्यात आले.
जिल्हाभरातील पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांचा सहभाग
मोर्चाचे नेतृत्व जिल्हाप्रमुख पवन राघोजी गेडाम यांनी केले. यावेळी सहसंपर्कप्रमुख श्रीकांत बन्सोड, विधानसभा संघटक नंदूभाऊ कुमरे, माजी जिल्हा संघटक विलास ठोंबरे, युवासेना जिल्हाप्रमुख गुणाजी बोरकुटे, शहरप्रमुख पप्पू शेख, तालुकाप्रमुख घनश्याम कोलते, गोविंदा बाबनवाडे, संतोष लोनबले, शेडमाके, मनोज पोरटे, विलास ठाकरे, सदाशिव गहाणे, आशिष काळे, उपतालुकाप्रमुख होमराज गायकवाड, शहरप्रमुख विश्वास सहारे, युवा नेते अमोल कुळमेथे, तुषार मडावी, माजी जिल्हा परिषद सदस्य वेणुताई ढवगाये, युवासेना उपजिल्हाप्रमुख चेतन उरकुडे, वैभव सातपुते, अतुल नैताम, भूषण पोरटे, देवीदास काळबांधे, लहानू पिल्लारे आणि दिगांबर मेश्राम यांच्यासह विविध पदाधिकारी उपस्थित होते.
मोर्चात महिला आघाडी, युवासेना, शेतकरी आणि शेतमजूर मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. जिल्ह्यातील विविध प्रलंबित प्रश्नांवर शासनाने केवळ आश्वासने न देता ठोस निर्णय घ्यावेत आणि मागण्यांची अंमलबजावणी करावी, अशी भूमिका शिवसेनेच्या वतीने मांडण्यात आली.
Back to top button