उदय धकाते,गडचिरोली :-
राज्यातील शालेय शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी विविध प्रयोग आणि उपक्रम राबविले जात असताना आता विषय सहाय्यकांची पदेही उसनवारी तत्त्वावर भरण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांनी २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे.
परिपत्रकानुसार, ‘विषय सहाय्यक’ पदे उसनवारी तत्त्वावर भरण्यासाठी इच्छुक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत. यासाठी परिषदेच्या www.maa.ac.in या संकेतस्थळावर ‘विषय सहाय्यक निवड प्रक्रिया’ हा टॅब २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सकाळी १० वाजेपासून १५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
सकारात्मक बाजू : अनुभवी शिक्षकांना संधी, शैक्षणिक गुणवत्तेला चालना ?
विषय सहाय्यकांच्या माध्यमातून विषयवार शैक्षणिक मार्गदर्शन, शिक्षकांचे प्रशिक्षण, अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियेतील सुधारणा आणि शैक्षणिक उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यास मदत होऊ शकते. अनुभवी व गुणवत्ताधारक शिक्षकांना अशा जबाबदाऱ्या पार पाडण्याची संधी मिळाल्यास शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण प्रक्रियेला बळ मिळण्याची शक्यता आहे.
नकारात्मक बाजू : कायमस्वरूपी मनुष्यबळाऐवजी उसनवारीचा मार्ग ?
मात्र, शिक्षण व्यवस्थेत कायमस्वरूपी मनुष्यबळाची गरज असताना वारंवार उसनवारी तत्त्वाचा पर्याय का स्वीकारला जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. शाळांमधील शिक्षकांची रिक्त पदे, विषय शिक्षकांची कमतरता आणि विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा प्रश्न अद्याप चर्चेत असताना अशा तात्पुरत्या व्यवस्थांमुळे मूळ समस्यांवर कितपत उपाय होणार, याबाबत शिक्षण क्षेत्रातून प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात.
विषय सहाय्यकांच्या नियुक्तीसाठी शिक्षकांना त्यांच्या मूळ शाळेतून उसनवारीवर घेतल्यास त्या शाळेतील अध्यापनावर परिणाम होणार नाही का? संबंधित पदे किती काळासाठी असतील? नियुक्तीनंतर मूळ शाळेतील रिक्त जागा कशा भरल्या जाणार? या प्रश्नांची स्पष्टता आवश्यक आहे.
शिक्षक भरतीचे काय ?
शिक्षण क्षेत्रात एकीकडे शिक्षकांच्या रिक्त पदांमुळे शाळांचे शैक्षणिक कामकाज प्रभावित होत असल्याच्या तक्रारी आहेत, तर दुसरीकडे विविध प्रशासकीय व शैक्षणिक जबाबदाऱ्यांसाठी उसनवारी नियुक्त्यांचा पर्याय पुढे येत आहे. अर्थात, विषय सहाय्यकांची नियुक्ती ही शिक्षक भरतीची प्रक्रिया नसली, तरी शिक्षण व्यवस्थेतील मनुष्यबळ नियोजनाचा प्रश्न यातून पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
‘प्रगतीशील विकास आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण’ हे उद्दिष्ट निश्चितच स्वागतार्ह आहे; मात्र त्यासाठी कायमस्वरूपी शिक्षक भरती, रिक्त पदांची पूर्तता आणि सक्षम शैक्षणिक यंत्रणा उभारणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. उसनवारीच्या प्रयोगातून तात्पुरता दिलासा मिळेल; पण शिक्षण व्यवस्थेतील मनुष्यबळाचा कायमस्वरूपी प्रश्न कधी सुटणार? हा खरा सवाल आहे.

Back to top button