शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय भूसंपादन नाही; सक्ती करणार नाही – मुख्यमंत्री फडणवीस

गडचिरोली, प्रतिनिधी :-

प्रस्तावित एमआयडीसी आणि पोलाद प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे सक्तीने भूसंपादन केले जाणार नाही. बाधित शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन आणि त्यांच्या संमतीनेच भूसंपादनाची पुढील प्रक्रिया राबविण्यात येईल, अशी स्पष्ट ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

नागपूर येथील रामगिरी निवासस्थानी गुरुवारी भूसंपादनाच्या प्रश्नावर शेतकरी प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळासोबत मुख्यमंत्र्यांची बैठक झाली. भेंडाळा परिसरातील १४ गावे तसेच येणापूर-जयरामपूर परिसरातील १३ गावांमधील शेतकऱ्यांनी प्रस्तावित एमआयडीसी व पोलाद प्रकल्पाच्या भूसंपादनाला विरोध दर्शवत आंदोलन केले होते. या पार्श्वभूमीवर आयोजित बैठकीत शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्या व आक्षेप मांडले.

या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. समितीने शेतकऱ्यांच्या अडचणी, आक्षेप आणि मागण्या जाणून घेऊन सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करावी व सर्वमान्य मार्ग काढावा, अशी सूचना त्यांनी केली.

प्रकल्प आणि स्थानिक शेतकरी यांच्यात संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने सातत्याने संवाद ठेवावा, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास आणि भावी पिढ्यांसाठी रोजगारनिर्मितीचा विचार करून सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

बैठकीला सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, विशेष पोलीस महानिरीक्षक संदीप पाटील, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, पोलीस अधीक्षक एम. रमेश यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्र्यांच्या या आश्वासनानंतर आता विशेष समिती शेतकऱ्यांचे आक्षेप आणि मागण्यांवर कोणता तोडगा काढते, याकडे भेंडाळा तसेच येणापूर-जयरामपूर परिसरातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.