नैसर्गिक संपत्तीची लूट हाच आदिवासींचा गौरव आहे काय?; लोहखाणी रद्द करण्याची मागणी

गडचिरोली, प्रतिनिधी :-

क्रांतिकारी बिरसा मुंडा यांच्या १५१ व्या जयंतीनिमित्त गडचिरोली येथे आयोजित ‘जनजातीय गौरव दिना’च्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील प्रस्तावित लोहखाणी आणि औद्योगिक प्रकल्पांचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. आदिवासींचा गौरव करण्याच्या घोषणा देणाऱ्या शासनाने प्रथम त्यांच्या जल, जंगल, जमीन आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संरक्षण करावे. जिल्ह्यातील प्रस्तावित व मंजूर विनाशकारी लोहखाणी आणि प्रक्रिया प्रकल्प तातडीने रद्द करावेत, अशी मागणी शेतकरी कामगार पक्षाच्या आदिवासी, भटके-विमुक्त आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष भाई रामदास जराते यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविलेल्या पत्रात जराते यांनी शासनाच्या आदिवासी विकासविषयक भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. जनजातीय गौरव दिनाच्या आयोजनाच्या आडून स्थानिक आदिवासींच्या अस्तित्वावर गदा आणत त्यांच्या नैसर्गिक संपत्तीचे शोषण केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

पाचव्या अनुसूचीसह पेसा आणि वनाधिकार कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर प्रश्न

जराते यांनी पत्रात म्हटले आहे की, गडचिरोली जिल्हा पाचव्या अनुसूचीअंतर्गत येत असतानाही आदिवासींचे घटनात्मक अधिकार, पेसा कायदा, वनाधिकार कायदा आणि पारंपरिक ग्रामसभांच्या अधिकारांचा पुरेसा विचार न करता अतिदुर्गम आदिवासी भागात लोहखाणी प्रस्तावित केल्या जात आहेत. या प्रकल्पांमुळे आदिवासींच्या प्रथा, परंपरा, संस्कृती आणि निसर्गाशी असलेल्या नात्यावर परिणाम होण्याची भीती आहे. तसेच पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, आरोग्यविषयक समस्या आणि विस्थापनाचे संकट निर्माण होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे.

आश्रमशाळांतील मुलींच्या मृत्यूंचाही उपस्थित केला प्रश्न

आदिवासी विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेचा आणि आरोग्य व्यवस्थेचा मुद्दाही जराते यांनी पत्रातून उपस्थित केला आहे. आश्रमशाळांतील चार आदिवासी मुलींच्या मृत्यूंच्या घटनांचा उल्लेख करत त्यांनी संबंधित प्रशासकीय व्यवस्थेच्या जबाबदारीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. जिल्हा रुग्णालय आणि ग्रामीण आरोग्य केंद्रांमधील व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्याऐवजी प्रशासनाला जबाबदारीपासून दूर ठेवले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

बिरसा मुंडांच्या विचारांचा खरा सन्मान करा

आदिवासी समाजाचा गौरव केवळ उत्सव, कार्यक्रम आणि घोषणांपुरता मर्यादित राहू नये. क्रांतिकारी बिरसा मुंडा यांनी दिलेल्या जल, जंगल आणि जमिनीच्या हक्कांच्या लढ्याचा आदर्श शासनाने स्वीकारावा. गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रस्तावित तसेच मंजूर सर्व विनाशकारी लोहखाणी आणि प्रक्रिया प्रकल्प तातडीने रद्द करून आदिवासींचे नैसर्गिक संसाधन, संस्कृती आणि अस्तित्व सुरक्षित ठेवावे, असे आवाहन भाई रामदास जराते यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केले आहे.

‘आदिवासींचा खरा गौरव त्यांच्या जल, जंगल आणि जमिनीचे संरक्षण करण्यात आहे. त्यांच्या अस्तित्वावर संकट आणणारे प्रकल्प राबवून गौरवाच्या घोषणा करणे योग्य नाही,’ अशी भूमिका शेतकरी कामगार पक्षाच्या आदिवासी, भटके-विमुक्त आघाडीने या पत्रातून मांडली आहे.