गडचिरोली, प्रतिनिधी :-
नक्षलवाद्यांनी यापूर्वी सुरक्षा दलांकडून लुटून नेलेल्या शस्त्रांबाबत माहिती देणाऱ्यांना रोख बक्षीस देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत गृह विभागाच्या या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.
माओवाद्यांनी चळवळीच्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत पोलीस ठाण्यांवर आणि सुरक्षा दलांच्या पथकांवर हल्ले करून अनेक शस्त्रे लुटून नेली आहेत. ही बेपत्ता शस्त्रे शोधून हस्तगत करण्यासाठी माहिती देणाऱ्यांना यापूर्वी स्वतंत्र रोख बक्षिसाची तरतूद नव्हती. आता शस्त्रांच्या प्रकारानुसार आणि संख्येनुसार माहिती देणाऱ्यांना अतिरिक्त आर्थिक बक्षीस दिले जाणार आहे.
स्वयंचलित, अर्धस्वयंचलित, इतर प्रकारची शस्त्रे तसेच दारुगोळा यासाठी स्वतंत्र बक्षीस रक्कम निश्चित करण्यात आली असून, शस्त्राच्या प्रकारानुसार हे बक्षीस सुमारे दीड लाख रुपयांपर्यंत असणार आहे. नक्षलवाद्यांकडील शस्त्रांची माहिती देणाऱ्यांनाही या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे.
बक्षीस मंजूर करण्यासाठी विविध पोलीस अधिकाऱ्यांना आर्थिक मर्यादेनुसार अधिकार देण्यात आले आहेत. पोलीस अधीक्षकांना १० लाख रुपयांपर्यंत, गडचिरोली परिक्षेत्राच्या उपमहानिरीक्षकांना २५ लाख रुपयांपर्यंत, विशेष पोलीस महानिरीक्षक (नक्षलविरोधी अभियान) यांना २५ लाखांपेक्षा अधिक ते ५० लाख रुपयांपर्यंत, तर अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती) यांना ५० लाख ते एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या बक्षिसास मंजुरी देण्याचे अधिकार असतील.
केंद्र व राज्य सरकारच्या समन्वित प्रयत्नांमुळे गडचिरोली आणि गोंदिया हे जिल्हे नक्षलमुक्त झाले असल्याचे शासनाने नमूद केले आहे. या पार्श्वभूमीवर माओवादी संघटनांकडून लुटून नेलेली शस्त्रे शोधून हस्तगत करण्यासाठी घेतलेला हा निर्णय नक्षलविरोधी अभियानाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
Back to top button