गडचिरोली, प्रतिनिधी :-
राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या हद्दीतील धार्मिक, धर्मादाय व शैक्षणिक संस्थांच्या मालमत्ता कर सवलतीच्या प्रश्नावर महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने महत्त्वपूर्ण परिपत्रक जारी केले आहे. दिनांक २० नोव्हेंबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या या परिपत्रकाद्वारे राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे तंतोतंत पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने १ मार्च २०२१ रोजी Civil Application No. 202/2012 मध्ये दिलेल्या निर्णयाचा संदर्भ या परिपत्रकात देण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार, धार्मिक, धर्मादाय किंवा शैक्षणिक उद्देशांसाठी प्रामुख्याने वापरण्यात येणाऱ्या इमारतींना केरळ भवन कर कायदा, १९७५ अंतर्गत इमारत करातून सूट देण्याची तरतूद असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सन २०२३ च्या पावसाळी अधिवेशनात राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायत हद्दीतील शैक्षणिक संस्थांना मालमत्ता कर माफ करण्याबाबत तारांकित प्रश्न क्रमांक १९८४६ उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावेळी न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयानुसार आवश्यक सूचना देण्याचे आश्वासनही देण्यात आले होते.
या पार्श्वभूमीवर शासनाने आता सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे. मात्र, धार्मिक, धर्मादाय किंवा शैक्षणिक संस्थांना मालमत्ता करातून सवलत देताना संबंधित कायदे, प्रचलित नियम आणि शासन निर्णयांमधील तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असेही स्पष्ट केले आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील शैक्षणिक, धार्मिक व धर्मादाय संस्थांच्या मालमत्ता कर सवलतीच्या प्रश्नाला महत्त्व प्राप्त झाले असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पुढील कार्यवाहीकडे संबंधित संस्थांचे लक्ष लागले आहे.
Back to top button