गडचिरोलीत ‘इंटेलिजन्स ब्युरो’ होणार अधिक सक्षम!

​गडचिरोली,प्रतिनिधी :-

गडचिरोली जिल्ह्याच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय निर्णय घेण्यात आला आहे. गडचिरोली तालुक्यातील मौजा सोनापूर येथील शासकीय जमीन ‘सहायक मध्यवर्ती इंटेलिजन्स अधिकारी’ (ACIO) यांच्या कार्यालयीन इमारत बांधकामासाठी मंजूर करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने ११ मार्च २०२६ रोजी यासंदर्भातील अधिकृत शासन ज्ञापन (Order) निर्गमित केले आहे.

​या बाबत महसूल विभागाचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

​सोनापूर येथील सर्वे नंबर १३५/१ मधील एकूण १६.६२ हेक्टर आर क्षेत्रापैकी ५०० चौरस मीटर जागा या विशेष प्रयोजनासाठी देण्यात आली आहे. ही जमीन ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६’ आणि ‘जमीन विल्हेवाट नियम १९७१’ मधील तरतुदींनुसार मंजूर करण्यात आली आहे. चालू ‘रेडी रेकनर’ दराप्रमाणे किंमत आकारून या जमिनीचे वाटप करण्यात आले आहे.

​शासनाच्या अटी व शर्ती:- 

​शासनाने ही जमीन मंजूर करताना काही कडक अटी घातल्या आहेत:

​ताबा आणि वापर: जमिनीचा ताबा मिळाल्यापासून ३ वर्षांच्या आत प्रत्यक्ष वापर सुरू करणे बंधनकारक आहे.

​हस्तांतरण बंदी: शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय ही जमीन विकता येणार नाही, गहाण ठेवता येणार नाही किंवा भाड्याने देता येणार नाही.

​या जागेचा वापर केवळ मंजूर कामासाठीच (कार्यालयीन इमारत) करणे अनिवार्य असेल.

​जिल्ह्याच्या सुरक्षेला मिळणार बळ-

​गडचिरोली जिल्हा हा सुरक्षा दृष्टिकोनातून अतिशय संवेदनशील मानला जातो. येथे केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेचे (IB) स्वतःचे हक्काचे आणि सुसज्ज कार्यालय झाल्यास, विविध सुरक्षा यंत्रणांमधील समन्वय अधिक वाढणार आहे. तसेच, जिल्ह्यातील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवणे प्रशासनाला अधिक सोपे होणार आहे.