गडचिरोलीत वाळू उत्खनन व विक्रीसाठी शासनाचा ८१.६६ लाखांचा निधी मंजूर

गडचिरोली, प्रतिनिधी :-

महसूल व वन विभागाच्या वतीने वाळू (रेती) उत्खनन, साठवणूक व ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्रीसाठी गडचिरोली जिल्ह्यातील विविध डेपो धारकांना एकूण ८१ लाख ६६ हजार ५२० रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. दिनांक २३ मार्च २०२६ रोजी शासन ज्ञापनाद्वारे हा निर्णय जाहीर करण्यात आला.

या निर्णयानुसार दुधमाळा, सावंगी, आंबेशिवनी, कुरूड, वाघोली व देऊळगाव या वाळू डेपोना उत्खनन व विक्रीच्या प्रमाणानुसार निधी वितरित करण्यात येणार आहे. यापूर्वी काही रक्कम देण्यात आलेली असून उर्वरित निधी आता देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

शासनाने स्पष्ट केले आहे की, वाळू विक्री ही ऑनलाईन प्रणालीद्वारेच करण्यात येणार असून संबंधित डेपो धारकांनी नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे. नियमभंग केल्यास निधी रोखण्यात येणार असून संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे.

फायदे :-

वाळू विक्रीत पारदर्शकता वाढणार व गैरव्यवहाराला आळा बसण्यास मदत

शासनाला महसूल वाढ मिळणार

ऑनलाईन प्रणालीमुळे नागरिकांना सोयीस्कर व नियोजित पद्धतीने वाळू उपलब्ध होईल.

अधिकृत डेपोमार्फत विक्रीमुळे बेकायदेशीर उत्खनन कमी होण्याची शक्यता आहे.

स्थानिक स्तरावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्यास मदत

संभाव्य समस्या :-

प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत नियमांचे उल्लंघन होण्याची शक्यता

स्थानिक स्तरावर वाळू माफियांचा हस्तक्षेप पूर्णपणे थांबेलच याची शाश्वती नाही

ऑनलाईन प्रणालीत तांत्रिक अडचणी आल्यास पुरवठा विस्कळीत होऊ शकतो

निधी वितरणात अनियमितता किंवा विलंब होण्याची शक्यता

पर्यावरणीय परिणाम (नदीपात्रातील बदल, भूजल पातळीवर परिणाम) होण्याची भीती कायमच राहणार आहे.

एकूणच, शासनाच्या या निर्णयामुळे वाळू व्यवस्थापनात सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात असली, तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि नियंत्रण यावरच यश अवलंबून राहणार आहे.

शासन निर्णय वाचा :-