राज्यातील ‘एकाकी’ पदांवरील आरक्षण रद्द; गुणवत्ता आणि ज्येष्ठतेला मिळणार प्राधान्य !

गडचिरोली, प्रतिनिधी :-

राज्य सरकारने प्रशासकीय बदल्या आणि भरती प्रक्रियेत एक अत्यंत मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ६ एप्रिल २०२६ रोजी जारी केलेल्या नवीन शासन निर्णयानुसार (GR), आता राज्यातील सर्व ‘एकाकी’ (Isolated) पदांवरील आरक्षण पूर्णपणे रद्द करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे आता अशा पदांवर केवळ गुणवत्ता आणि ज्येष्ठतेच्या आधारावरच नियुक्ती केली जाणार आहे.

नेमका निर्णय काय ?

ज्या विभागांमध्ये किंवा संस्थांमध्ये पदांची संख्या फक्त ‘एक’ आहे, अशा पदांना ‘एकाकी पदे’ म्हटले जाते. यापूर्वी अशा पदांच्या आरक्षणाबाबत अनेक संभ्रम होते. मात्र, नवीन आदेशानुसार अशा एकाकी पदांवर आता कोणतेही सामाजिक आरक्षण लागू होणार नाही. शासनाने यापूर्वीचे सर्व संबंधित जुने निर्णय आणि परिपत्रके रद्द करून हा सुधारित आदेश लागू केला आहे.

गुणवत्ता आणि ज्येष्ठतेचा विजय-

शासनाने या निर्णयाद्वारे दोन मुख्य बाबी स्पष्ट केल्या आहेत:

१. सरळ सेवा भरती: जर एकाकी पदावर थेट नियुक्ती करायची असेल, तर केवळ गुणवत्ता (Merit) विचारात घेतली जाईल.

२. पदोन्नती (Promotion): जर हे पद पदोन्नतीने भरायचे असेल, तर कर्मचाऱ्याची ज्येष्ठता आणि पात्रता यांनाच सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल.

अनुशेषाचा प्रश्न कायमचा मिटला-

अनेकदा एकाकी पदांमुळे आरक्षणाचा अनुशेष (Backlog) निर्माण होत असे, ज्यामुळे भरती प्रक्रिया रखडत होती. आता या पदांवर आरक्षणच नसल्यामुळे अनुशेषाचा प्रश्न उरणार नाही, असे शासनाने या निर्णयात प्रामुख्याने नमूद केले आहे.

कोणाला राहणार बंधनकारक ?

हा निर्णय केवळ सरकारी विभागांपुरता मर्यादित नसून, तो खालील सर्व संस्थांना बंधनकारक असेल:

 * सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालये.

 * जिल्हा परिषद, नगरपालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्था.

 * सर्व विद्यापीठे आणि अनुदानित शिक्षण संस्था.

 * सर्व सरकारी महामंडळे आणि सहकारी संस्था.

प्रशासकीय कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि योग्य व्यक्तीला योग्य स्थान मिळवून देण्यासाठी हा निर्णय मैलाचा दगड ठरू शकतो. विशेषतः शिक्षण आणि महसूल विभागातील अनेक वरिष्ठ पदांच्या भरती प्रक्रियेत यामुळे मोठा बदल पाहायला मिळेल.

शासन निर्णय वाचा :-