शालेय वाहतूक सुरक्षिततेसाठी कडक नियमावली लवकरच लागू होणार

मुंबई, प्रतिनिधी:-

शालेय वाहतूक अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि उत्तरदायी करण्यासाठी राज्य सरकार वचनबद्ध असून, लवकरच शालेय बस आणि वाहतूक व्यवस्थेबाबत कडक व सर्वसमावेशक नियमावली जाहीर केली जाणार असल्याची माहिती परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे. या नवीन नियमावलीमुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रवासातील धोके कमी होऊन पालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

सुरक्षेसाठी तांत्रिक उपकरणांची सक्ती

नवीन नियमानुसार, प्रत्येक शालेय वाहनात खालील गोष्टी असणे अनिवार्य असेल:

• जीपीएस (GPS): वाहनाचे लोकेशन ट्रॅक करण्यासाठी.
• पॅनिक बटण: आपत्कालीन परिस्थितीत मदतीसाठी.
• सीसीटीव्ही (CCTV): विद्यार्थ्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी.
• अग्निसुरक्षा: प्रत्येक वाहनात अग्निशमन यंत्रणा आणि स्वयंचलित अलर्ट असणे आवश्यक.
• महिला परिचारिका: प्रत्येक प्रवासात महिला परिचारिका किंवा नियुक्त कर्मचारी असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

पालकांना आर्थिक दिलासा; आगाऊ वसुलीस मनाई

शालेय बसचे भाडे आता प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाकडून (RTA) निश्चित केले जाईल. विशेष म्हणजे, वाहतूकदारांना विद्यार्थ्यांकडून केवळ मासिक भाडेच आकारता येईल. वर्षभराची किंवा मोठी रक्कम आगाऊ (Advance) घेण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे, ज्यामुळे पालकांवरील आर्थिक ओझे कमी होईल.

नियमांचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई

नवीन नियम लागू झाल्यानंतर, सर्व शाळा आणि वाहतूकदारांना आपली वाहने नियमांनुसार सुसज्ज करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली जाईल. या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित वाहनाचे परवाने निलंबित किंवा थेट रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

“शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. या सुधारित नियमांमुळे शालेय वाहतूक अधिक शिस्तबद्ध होईल आणि पालक व विद्यार्थ्यांचा विश्वास दृढ होईल,” असा विश्वास प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला.

परिवहन विभागाने या प्रस्तावित नियमावलीवर सर्वसामान्य जनतेकडून हरकती आणि सूचना मागवल्या असून, त्यानंतर अंतिम मसुदा लागू केला जाणार आहे.