गडचिरोली,प्रतिनिधी :-
तलाठी पदभरतीत ओबीसी वर अन्याय कायम आमदारांच्या प्रश्नाकडे सुद्धा शासनाचे दुर्लक्ष असल्याचा आरोप ओबीसी नेत्यांनी केला आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील तलाठ्यांच्या एकूण 158 पदांपैकी २० पदे अनुकंपाद्वारे भरण्याच्या शासनाच्या नवीन निर्देशामुळे हे पेसा व बिगर पेसा क्षेत्रातील राखीव जागा बदलल्या आहेत. जिल्ह्यातील अनुकंपासाठी ठेवण्यात आलेल्या राखीव जागा सोडून 138 पदांपैकी 114 पदे पेसा क्षेत्रात अनुसूचित जमातीतून आणि 24 पदे बिगर पेसा क्षेत्रातून गैर आदिवासी मधून भरण्याचे निर्देश आहेत.
पेसा क्षेत्रातील 114 पदे संपूर्ण अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहेत. तर बिगर पेसा क्षेत्रातील 24 पदांपैकी 15 पदे ओबीसी साठी विजा / भज साठी ३ पदे व EWS साठी ६ पदे राखीव आहेत. ही माहिती माननीय जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांनी 20 जुलै 2023 रोजी प्रकाशित केल्याचे समजते.
नवीन आरक्षणा नुसार फार्म भरण्याची अंतिम मुदत 25 जुलै ठेवण्यात आली होती. परंतु बऱ्याच विद्यार्थ्यांना ही माहिती न मिळाल्यामुळे आजच्या तारखेपर्यंत फार्म भरता आले नाही. तसेच ज्या निवडक विद्यार्थ्यांना याची माहिती मिळाली त्यांना ऑनलाईन प्रक्रियेतील तांत्रिक अडचणीमुळे फार्म भरता आले नाही. त्यामुळे अंतिम तारीख वाढवून देण्याची विद्यार्थ्याकडून मागणी होत आहे.
तसेच मागील आठवड्यात जिल्ह्यातील आमदार डॉ. देवराव होळी व आमदार कृष्णा गजबे यांनी पेसा क्षेत्रात तलाठी पदे भरताना 28 फेब्रुवारी 2023 च्या शासन निर्णयानुसार भरण्यात यावी म्हणून विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित केला होता. या संदर्भात माननीय महसूलमंत्र्यांनी त्यांच्या दालनात बैठक बोलावून 28 फेब्रुवारी नुसार तलाठी पदभरती करण्यासंदर्भात नव्याने जाहिरात काढण्यात येईल असे आश्वासन दोन्ही आमदारांना दिले होते, परंतु अजून पर्यंत या संदर्भात शासनाने कोणताही निर्णय घेतलेला नसून पेसा क्षेत्रातील ओबीसी वरील अन्याय कायम असल्याचे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर यांनी म्हटले आहे.
त्यामुळे जिल्ह्यातील ओबीसी या अन्यायाच्या विरोधात मोठ्या आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. तसेच या विरोधात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने न्यायालयात सुद्धा आवाहन देण्यात येणार असल्याचे प्रा. शेषराव येलेकर यांनी सांगितले आहे. आहे.
वाचकांचा कौल
