लाल चंदनाची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय प्रोत्साहन देणारा आहे – भूपेंद्र यादव

नवी दिल्ली, प्रतिनिधी :-

अनुपालन आणि अहवालाच्या आधारे लाल चंदनाच्या महत्त्वपूर्ण व्यापार प्रक्रियेच्या आढाव्यातून भारताला वगळण्यात आले आहे. लाल चंदनाची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय प्रोत्साहन देणारा आहे  केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल आणि कामगार आणि रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी माहिती दिली आहे.

केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल आणि कामगार आणि रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव म्हणाले की, वन्य जीव आणि वनस्पतींच्या धोक्यात असलेल्या प्रजातींच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार करार संबंधी नुकतीच झालेली स्थायी समितीची बैठक भारताच्या वन्यजीव आणि परिसंस्था संवर्धनाच्या प्रयत्नांना मोठी चालना देणारी ठरली आहे.

एका पोस्टमध्ये यादव म्हणाले की, वन्यजीव कायद्यातील दुरुस्ती सीआयटीईएसच्या राष्ट्रीय विधान प्रकल्पाच्या श्रेणी 1 मध्ये सीआयटीईएस कायद्याचे स्थान निश्चित झाले आहे. भारत 2004 पासून लाल चंदनाच्या महत्त्वपूर्ण व्यापार प्रक्रियेच्या आढाव्याच्या अखत्यारीत आहे असे सांगत यादव म्हणाले की आमच्या अनुपालन आणि अहवालाच्या आधारे, भारताला लाल चंदनाच्या महत्त्वपूर्ण व्यापाराच्या आढाव्यातून वगळण्यात आले आहे.  लाल चंदनाची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय प्रोत्साहन देणारा आहे असे ते म्हणाले.

वन्य प्राणी आणि वनस्पतींच्या धोक्यात असलेल्या  प्रजातींच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार करार संबंधी स्थायी समितीची (CITES) 77 वी बैठक 6 ते 10 नोव्हेंबर 2023 या कालावधीत, स्वित्झर्लंड मधील जिनिव्हा येथे आयोजित करण्यात आली होती. भारत 1976 पासून सीआयटीईएसमध्ये सहभागी आहे. वने (PT) आणि CITES व्यवस्थापन प्राधिकरण-इंडियाचे अतिरिक्त महासंचालक  डॉ. एस.पी. यादव यांच्या नेतृत्वाखाली एक प्रतिनिधीमंडळ 77 व्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सहभागी झाले होते.

पाच दिवसांच्या बैठकीदरम्यान, अमेरिकेच्या नैमह अझीझ यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने विविध मुद्द्यांवर विशेषतः सीआयटीईएस अनुपालन प्रकरणांवर चर्चा केली, ज्यापैकी बरेच भारताशी संबंधित होते.

रक्तचंदन हे उच्च बाजारमूल्य असलेले झाड आहे, जे आंध्र प्रदेशातील काही जिल्ह्यांमध्ये आढळते. 1994 पासून सीआयटीईएस अंतर्गत परिशिष्ट II म्हणून ही प्रजाती सूचीबद्ध आहे. प्रजातींना बेकायदेशीर कापणी आणि तस्करीचा धोका असून यामुळे त्या नैसर्गिक जंगलातून लुप्त होत आहेत. मात्र कृत्रिम लागवड केलेले रक्तचंदन लाकडाची प्रामुख्याने निर्यात केली जाते. रक्तचंदन प्रजाती 2004 पासून कमी-अधिक प्रमाणात महत्त्वपूर्ण व्यापार प्रक्रियेच्या आढाव्यासाठी सूचीबद्ध करण्यात आली होती. दायित्वांची पूर्तता न करणार्‍या देशांवर निर्देशित केलेल्या व्यापार निलंबनाच्या स्वरूपात CITES RST प्रक्रिया अनुशासनात्मक कारवाई करू शकते. ही एक प्रक्रिया आहे ज्याद्वारे सीआयटीईएस स्थायी समिती अमुक देशातून एखाद्या प्रजातीच्या निर्यातीची सखोल छाननी करते आणि कराराची योग्य अंमलबजावणी होत आहे की नाही हे पाहते. यामुळे यापूर्वी भारतासोबतचा व्यापार स्थगित करण्याची शिफारसही करण्यात आली होती.

रक्तचंदनाच्या निर्यातीच्या स्थितीबाबत भारत सीआयटीईएस सचिवालयाला अवगत करत होता. भारताने प्रजातींसाठी बिगर -हानिकारक सर्वेक्षण देखील केले होते आणि जंगलातून रक्तचंदनाच्या निर्यातीसाठी शून्य कोटा निश्चित केला होता. या विषयावर CITES सचिवालय, स्थायी समिती आणि वनस्पती समिती यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळे या (77 व्या) बैठकीत RST प्रक्रियेतून रक्तचंदन वगळण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला. भारतातून RST प्रक्रियेतून रक्तचंदन वगळणे बिनशर्त होते. या कृतीमुळे रक्तचंदनची लागवड करणाऱ्या  शेतकऱ्यांना उत्पन्न वाढवण्यास मदत होईल. तसेच शाश्वत उत्पन्नाचा स्रोत म्हणून अधिकाधिक रक्तचंदनाची लागवड करण्यास शेतकऱ्यांना प्रवृत्त करण्यात मदत होईल.

प्रत्येक सदस्य देशाने सीआयटीईएस तरतुदींचा समावेश करण्यासाठी त्यांचे राष्ट्रीय कायदे संरेखित केले आहेत. CITES राष्ट्रीय विधान कार्यक्रमासाठी भारताला श्रेणी 2 मध्ये सूचिबद्ध करण्यात आले होते. वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, 1972 हा 2022 मध्ये सुधारित करण्यात आला, ज्यामध्ये सीआयटीईएस च्या तरतुदी कायद्यामध्ये समाविष्ट केल्या गेल्या. CITES स्थायी समितीने आपल्या 77 व्या बैठकीत CITES  राष्ट्रीय विधान कार्यक्रमाच्या आवश्यकता पूर्ण केल्यामुळे भारताला श्रेणी 1 मध्ये ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

याशिवाय, भारताने मांजर प्रवर्गातील प्राण्यांच्या  विशेषतः आशियाई वाघांच्या संवर्धनासाठी कठोर उपाययोजना व्हाव्यात यासाठी हस्तक्षेप केला होता. भारताने आपल्या हस्तक्षेपामध्ये श्रेणीतील देशांना आणि इतर संबंधितांना 9 एप्रिल 2023 रोजी पंतप्रधानांनी मांजर प्रवर्गातील सात मोठ्या प्रजातींच्या संवर्धनासाठी सुरू केलेल्या आंतरराष्ट्रीय बिग कॅट अलायन्स (IBCA) मध्ये सामील होण्याचे आवाहन केले.