गडचिरोली, प्रतिनिधी :-
गडचिरोली जिल्ह्यात आदिवासी भत्ता देण्याच्या प्रक्रियेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून संबंधित कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. जिल्ह्यातील विविध विभागातील कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या आदिवासी भत्त्याबाबत स्पष्टता नसल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे.
सदर पत्रानुसार, पूर्वीच्या शासन निर्णय व आदेशांचा संदर्भ देत काही कर्मचाऱ्यांना आदिवासी भत्ता लागू होतो का, याबाबत पुनर्विचार सुरू असल्याचे दिसून येते. विशेषतः ०६/०८/२००२ च्या शासन निर्णयाचा आधार घेत भत्त्याच्या अंमलबजावणीवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम
जिल्ह्यातील दुर्गम व आदिवासी भागात कार्यरत असलेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांना हा भत्ता मिळत असल्याने त्यांच्या उत्पन्नाचा तो महत्त्वाचा भाग आहे. मात्र आता भत्त्याच्या पात्रतेबाबत स्पष्ट धोरण नसल्याने “भत्ता बंद होणार का?” अशी भीती कर्मचाऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.
प्रशासनाकडून भूमिका काय?
संबंधित अधिकाऱ्यांकडून या विषयावर अद्याप स्पष्ट भूमिका समोर आलेली नाही. मात्र विविध आदेश, पत्रव्यवहार आणि संदर्भ पाहता प्रकरण अद्याप विचाराधीन असल्याचे दिसते.
कर्मचारी संघटनांचा इशारा
कर्मचाऱ्यांच्या मते, आदिवासी भागात काम करण्यासाठी हा भत्ता प्रोत्साहन म्हणून दिला जातो. जर हा भत्ता कमी किंवा बंद करण्यात आला तर दुर्गम भागात काम करण्यासाठी कर्मचारी पुढे येणार नाहीत, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
आदिवासी भत्त्यासंदर्भातील स्पष्ट धोरण लवकर जाहीर न केल्यास गडचिरोलीसारख्या दुर्गम जिल्ह्यात कर्मचारी असंतोष वाढण्याची शक्यता आहे. शासनाने तात्काळ स्पष्टता देऊन कर्मचाऱ्यांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम दूर करणे गरजेचे असल्याची मागणी होत आहे.
