गडचिरोली, प्रतिनिधी :-
गडचिरोली जिल्ह्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभांच्या सामूहिक वनहक्कांवर गदा आणून विविध लोह खाणींना लीज देणे तसेच लोह प्रक्रिया उद्योगांसाठी शेतकऱ्यांच्या खासगी जमिनींचे भूसंपादन करण्याच्या धोरणाविरोधात शेतकरी कामगार पक्षाने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर १६ ऑगस्टपासून सुरजागड ते गडचिरोली असा भव्य ‘जमीन अधिकार के लिये लाँग मार्च’ काढण्यात येणार असून, २१ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन करण्यात येणार असल्याची घोषणा पक्षाने केली आहे.
शेतकरी कामगार पक्षाच्या आदिवासी-भटके विमुक्त आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष भाई रामदास जराते यांनी मुख्यमंत्री यांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पेसा कायदा आणि वनहक्क कायद्यातील विशेष तरतुदी लागू असतानाही ग्रामसभांच्या सामूहिक वनहक्क क्षेत्रातील जंगलांवर खाणींसाठी लीज देण्यात येत असून, स्थानिक आदिवासी व शेतकऱ्यांच्या विरोधाला शासनाकडून दुर्लक्ष केले जात आहे.
त्यांनी आरोप केला की, लोह खाणींमधून उत्खनन होणाऱ्या खनिजावर प्रक्रिया करण्याच्या नावाखाली खासगी शेतजमिनींचे बळजबरीने भूसंपादन केले जात आहे. याविरोधात ग्रामसभा, शेतकरी आणि शेतकरी कामगार पक्षाने अनेकदा शासनाकडे पाठपुरावा केला, मात्र कोणतीही सकारात्मक दखल घेण्यात आली नाही.
भाई रामदास जराते यांनी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांवरही टीका करत, जिल्ह्यातील खाणींचे प्रस्ताव काँग्रेसच्या कार्यकाळात पुढे आले, तर सध्याचे भाजप सरकार भूसंपादनाच्या माध्यमातून भूमिपुत्रांना विस्थापित करत असल्याचा आरोप केला. शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचे आश्वासन देत त्यांच्या भावना भुलविण्याचे काम दोन्ही पक्षांनी केल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
या आंदोलनाच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये ग्रामसभांच्या सामूहिक वनहक्क क्षेत्रातील जंगलांवर खाणींसाठी दिलेल्या सर्व लीज रद्द करणे, नव्याने कोणतीही लीज मंजूर न करणे, शेतकऱ्यांचा विरोध असलेल्या ठिकाणी भूसंपादन रद्द करणे, आदिवासींच्या शेतजमिनी उद्योगांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्यास बंदी घालणे तसेच यापूर्वी झालेले भाडेकरार रद्द करणे या मागण्यांचा समावेश आहे.
शेतकरी कामगार पक्षाच्या मते, जिल्ह्यातील आदिवासी आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी हा लाँग मार्च निर्णायक ठरणार असून, शासनाने मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल.
