डॉ. वर्षा लहाडे यांच्या निलंबनावरून आजाद समाज पार्टी आक्रमक

गडचिरोली, प्रतिनिधी :-

गडचिरोली जिल्ह्यातील महिला व बाल रुग्णालयातील माता-बाल मृत्यूंच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. वर्षा शिवाजी लहाडे यांच्या निलंबनाच्या कारवाईवर आजाद समाज पार्टीने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. संपूर्ण यंत्रणेची जबाबदारी निश्चित करण्याऐवजी केवळ एका अधिकाऱ्यावर कारवाई करून प्रकरण संपविले जात आहे का, असा सवाल पक्षाने पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला.

पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या मते, शासनाने १६ सप्टेंबर रोजी पर्यवेक्षकीय जबाबदारीत निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवत डॉ. लहाडे यांना निलंबित करून विभागीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मात्र, प्रत्यक्ष उपचार प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांचीही स्वतंत्रपणे जबाबदारी निश्चित होणे आवश्यक असल्याचे पक्षाने म्हटले आहे.

उपचार प्रक्रियेवरही प्रश्न- 

चामोर्शी ग्रामीण रुग्णालयातून गडचिरोली येथे रेफर करण्यात आलेल्या जिजा हंसराज सातर यांच्या प्रकरणाचा दाखला देत पक्षाने Fetal Heart Rate मधील बदल, Clinical Escalation, उपचाराच्या निर्णयातील संभाव्य विलंब आणि प्रत्यक्ष ड्युटीवर असलेल्या डॉक्टरांकडून Operative Intervention संदर्भातील निर्णय याबाबत प्रश्न उपस्थित केले.

₹२.६२ कोटींच्या मानधनाचे ऑडिट करण्याची मागणी-

पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, सप्टेंबर २०२५ ते एप्रिल २०२६ या कालावधीत IPHS/NHM अंतर्गत स्त्रीरोगतज्ज्ञ व भूलतज्ज्ञांच्या मानधनावर सुमारे ₹२.६२ कोटींचा सार्वजनिक निधी खर्च झाला. तसेच C-Section चे प्रमाण बदलल्याने मानधनात सुमारे ₹१२.२९ लाखांची घट झाल्याचा दावा करण्यात आला.

या पार्श्वभूमीवर विशेषज्ञ डॉक्टरांच्या मानधनाची तसेच C-Section मधील बदलांची स्वतंत्र आर्थिक व वैद्यकीय तपासणी करावी, अशी मागणी आजाद समाज पार्टीने केली.

राजकीय हस्तक्षेपाचा आरोप-

डॉ. लहाडे यांनी काही लोकप्रतिनिधी व हितसंबंधी घटकांच्या कथित हस्तक्षेपाला विरोध केल्यामुळे त्यांच्यावर राजकीय दबावातून कारवाई झाली आहे का, असा आरोपही पक्षाने केला. या आरोपाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली.

प्रमुख मागण्या-

चामोर्शी व गडचिरोलीतील माता-बाल मृत्यूंचे स्वतंत्र Clinical Audit करावे.

प्रत्यक्ष उपचार करणारे डॉक्टर, वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी.

विशेषज्ञ डॉक्टरांच्या ₹२.६२ कोटींच्या मानधनाचे स्वतंत्र आर्थिक ऑडिट करावे.

C-Section मधील बदल व मानधनातील ₹१२.२९ लाखांच्या घटीबाबत अधिकृत अहवाल जाहीर करावा.

दोष सिद्ध झाल्यास संबंधित डॉक्टर अथवा कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करावी.

आरोग्य व्यवस्थेतील कथित राजकीय हस्तक्षेपाची उच्चस्तरीय चौकशी करून अहवाल जनतेसमोर आणावा.

या पत्रकार परिषदेला जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड, जिल्हा प्रभारी विनोद मडावी, जिल्हा कोषाध्यक्ष नागसेन खोब्रागडे, युवा जिल्हाध्यक्ष विवेक खोब्रागडे, तालुकाध्यक्ष प्रेम मडावी, युवा आघाडीचे प्रतिक डांगे, मीडिया प्रभारी सतीश दुर्गमवार, आरमोरी तालुका सचिव सुरेंद्र वासनिक आणि युवा तालुकाध्यक्ष नितेश वेस्कडे उपस्थित होते.