गडचिरोली, प्रतिनिधी :-
राज्य शासनाने सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना (RNPS) लागू करण्यासाठी सविस्तर कार्यपद्धती जाहीर केली असून याचा परिणाम राज्यातील हजारो कर्मचाऱ्यांवर होणार आहे. महाराष्ट्र शासन च्या वित्त विभागाने ६ मे २०२६ रोजी यासंदर्भातील शासन परिपत्रक जारी केले आहे.
काय आहे महत्त्वाचा निर्णय ?
राष्ट्रीय निवृत्ती प्रणाली (NPS) अंतर्गत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना आता सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना (RNPS) स्वीकारण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. ही योजना १ मार्च २०२४ पासून लागू करण्यात आली असून इच्छुक कर्मचाऱ्यांना ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत पर्याय (option) सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.
निवृत्ती वेतनात काय मिळणार ?
२० वर्षे किंवा अधिक सेवा पूर्ण केल्यास शेवटच्या वेतनाच्या ५०% इतके निवृत्ती वेतन
किमान १० वर्षे सेवा असल्यास किमान ₹७,५०० पेन्शन
कुटुंब निवृत्ती वेतन ६०%
महागाई भत्ता लागू राहणार
अटी आणि नियम:-
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना काही अटी पूर्ण कराव्या लागणार आहेत. NPS अंतर्गत जमा झालेल्या निधीतील ६०% रक्कम शासनाकडे जमा करावी लागणार आहे, तर उर्वरित ४०% रक्कम annuity स्वरूपात वापरावी लागणार आहे. तसेच पूर्वी काढलेली रक्कम असल्यास ती १०% व्याजासह परत भरणे आवश्यक आहे.
कोणाला लागू ?
ही योजना राज्य शासकीय कर्मचारी, अनुदानित शैक्षणिक संस्था, कृषी विद्यापीठे तसेच जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांनाही लागू होणार आहे.
कर्मचाऱ्यांमध्ये मिश्र प्रतिक्रिया:-
या निर्णयामुळे काही कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधान व्यक्त होत असले तरी काही जणांनी अटींवर नाराजी व्यक्त केली आहे. विशेषतः NPS मधील रक्कम शासनाकडे जमा करण्याच्या अटीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
RNPS योजना ही निवृत्ती वेतन अधिक सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न मानला जात असला तरी तिच्या अटी व अंमलबजावणीवरच कर्मचाऱ्यांचा अंतिम प्रतिसाद अवलंबून राहणार आहे. शासनाने स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना देऊन कर्मचाऱ्यांचा संभ्रम दूर करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
