राज्यातील शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सुटणार

पुणे, प्रतिनिधी :-

चंद्रपूर जिल्ह्यातील शिक्षक –  शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता व शालार्थ आय डी देण्यात आल्या पण त्यांचे नियमित वेतन सुरू झाले नाही. याबाबत नागपूर शिक्षण उपसंचालक यांनी तपासणी करून १० दिवसांत अहवाल पाठवावा, अश्या सूचना आयुक्तांनी दिल्या.

भंडारा वेतन पथक अधीक्षक यांनी केलेल्या अनियमिततेची चौकशी होऊन त्या दोषी आढळल्या. त्यामध्ये आर्थिक किती नुकसान झाले, याची माहिती घेणे सुरू आहे. माहिती प्राप्त होताच कायमस्वरुपी कारवाई करण्यात येईल, असे मान. आयुक्तांनी यावेळी सांगितले.

भंडारा जिल्ह्यातील बोगस भरती प्रकरणाबाबत नागपूर शिक्षण उपसंचालक यांनी हे प्रकरण तपासावे आणि जे दोषी आढळतील, त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याचे, निर्देश आयुक्तांनी दिले.

आदिवासी उपयोजन क्षेत्रातील शाळा / तुकड्यांना बिगर आदिवासी मध्ये रूपांतित करणे व त्यांच्या अनियमित वेतनाबाबत चर्चा करण्यात आली. वेतनासाठी वर्षभराची वेतन तरतूद मागण्यात यावी. यावर शासनास अहवाल सादर केला असल्याचे सांगितले.

वरिष्ठ श्रेणी मंजुरीचे अधिकार पूर्वीप्रमाणे लेखाधिकारी (शिक्षण) यांना देण्याबाबत RTS नुसार अंमलबजावणी करावी, असे सांगितले.

राज्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे खासगी अनुदानित शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षकांना १०, २०, ३० वर्षाची आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यात यावी, असा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविले आहे.

नागपूरचे तत्कालिन शिक्षणाधिकारी (माध्य.) यांनी त्यांच्या कार्यकाळात केलेल्या अनियमिततेवर सुरू असलेल्या चौकशी अहवालानुसार कार्यवाही करण्यात येईल, असे आयुक्तांनी सांगितले.

यवतमाळ व अमरावती येथील माध्यमिक वेतन पथक अधीक्षक कार्यालयात होत असलेल्या अनियमिततेची चौकशी करावी, अशी मागणी आमदार श्री. सुधाकर अडबाले यांनी लावून धरली. याबाबत चौकशी केली असून अहवाल पाठविणार असल्याचे अमरावती शिक्षण उपसंचालक यांनी सांगितले. तसेच १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नगर परिषदेत नियुक्त कार्यरत / सेवानिवृत्त शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगाचे सर्व हप्ते रोखीने देय असताना अमरावती विभागात अजूनही हप्ते देण्यात आले नाही. राज्यात सर्व विभागाने दिले असताना फक्त अमरावती विभागातील वेतन पथक अधीक्षकांनी दिले नाही. यावर देय असेल तर तात्काळ द्यावे आणि नसेल तर ज्यांनी दिले त्यांच्यावर कारवाई करावी. सोबतच अमरावती विभागाची उद्याच बैठक घेऊन अहवाल कळवावा, अश्या सूचना मान. आयुक्तांनी दिल्या.

यासोबतच DCPS व NPS धारक शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगाचे थकीत हप्ते अदा करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या. घड्याळी तासिकेवरील शिक्षकांचे मानधन, वेतनेत्तर अनुदान, आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्या – गेलेल्या शिक्षकांच्या एनपीएस रक्कम वळती करणे, आरटीईअंतर्गत खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये २५ टक्के विद्यार्थ्यांना अदा करावयाच्या शुल्काबाबत स्वतंत्र लेखाशिर्षक निर्माण करणे तसेच अनेक धोरणात्मक विषयांवर मान. आयुक्तांसोबत सकारात्मक चर्चा झाली. बैठकीला संचालक (प्राथमिक) शरद गोसावी, सहायक संचालक पाणीझोडे उपसंचालक दीपक चवणे, शिक्षण उपसंचालक नागपूर उल्हास नरड, शिक्षण उपसंचालक अमरावती डॉ. शिवलिंग पटवे, दीपक पाटील व संबधित अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी माजी आमदार व्हि. यू. डायगव्हाणे, विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष अरविंद देशमुख, उपाध्यक्ष रमेश काकडे, जयप्रकाश थोटे, जयदीप सोनखासकर, विजय ठोकळ, कोषाध्यक्ष भूषण तल्हार, नागपूर जिल्हाध्यक्ष (ग्रा.) अनिल गोतमारे, भंडारा जिल्हा कार्यवाह राजेश धुर्वे, गडचिरोली जिल्हा कार्यवाह अजय लोंढे, नागपूर शहर कार्यवाह अविनाश बढे, वर्धा जिल्हा कार्यवाह महेंद्र सालंकार, चंद्रपूर जिल्हा कार्यवाह श्रीहरी शेंडे, विजय गोमकर, प्रमोद खोडे, अनिल जवादे, दिनेश वाघ, सूर्यकांत केंद्रे, बोरकर सर, लिल्हारे सर, प्रांतीय व जिल्हा पदाधिकारी उपस्थीत होते.